पंजाब के नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों (सुधार न्यासों) में अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम समय न्योछावर करने वाले हजारों कर्मचारियों को बुढ़ापे में अपनी ही गाढ़ी कमाई के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने और चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों तथा सामान्य भविष्य निधि (GPF) के भुगतान में हो रही घोर लापरवाही पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने राज्य की व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े करते हुए पंजाब सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि वह स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लंबित पड़े सभी वित्तीय लाभों का पूरा कच्चा-चिट्ठा अदालत के सामने रखे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस नमित कुमार की एकल पीठ ने साफ कर दिया है कि अब केवल कागजी कार्रवाई और टालमटोल से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को आवश्यक बजट का सटीक आंकड़ा और भुगतान की ठोस अंतिम समयसीमा बतानी होगी।

याचिकाओं के एक बड़े समूह पर विस्तृत सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट में उन मूल प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से गायब थे जो हजारों रिटायर्ड कर्मियों के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं। स्थानीय निकाय विभाग के सचिव द्वारा पूर्व में एक हलफनामे के साथ मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तो पेश की गई थी, परंतु उसमें न तो यह बताया गया कि इस भारी-भरकम देनदारी को चुकाने के लिए कितने फंड की दरकार है और न ही इस बात की कोई ठोस गारंटी दी गई थी कि किस तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खातों में उनका पैसा पहुंच जाएगा। अदालत ने सरकार की इस अधूरी तैयारी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में अपने ही पूर्व कर्मचारियों को जीवन के अंतिम पड़ाव में उनके वैध वित्तीय अधिकारों से वंचित रखना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

वेतन से कटी जीपीएफ की रकम खातों से गायब, हाईकोर्ट ने जताई गहरी चिंता और मांगा ब्योरा

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला और गंभीर पहलू कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़ी गड़बड़ी का सामने आना है। अदालत की सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रमुखता से उभरा कि पंजाब के तमाम स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के मासिक वेतन से हर महीने जीपीएफ और सीपीएफ (अंशदायी भविष्य निधि) के नाम पर नियमित रूप से कटौती तो की जाती रही, लेकिन उस काटी गई रकम को उनके संबंधित भविष्य निधि खातों में जमा ही नहीं कराया गया। कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई की इस तरह की अवैध रोके जाने की प्रवृत्ति पर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इसे कर्मचारियों के साथ खुला वित्तीय विश्वासघात माना और सरकार से पूछा कि यह प्रथा किसके आदेश पर और क्यों जारी रही।

जस्टिस नमित कुमार ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि वह पूरे पंजाब के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों से ऐसा विस्तृत डेटा एकत्र करे जिसमें यह साफ हो कि कितने कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटा गया और कुल कितनी धनराशि अब तक उनके जीपीएफ या सीपीएफ खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों का भविष्य निधि उनका निजी संचित धन होता है, जिसे निकाय प्रशासन किसी अन्य कार्य या प्रशासनिक खर्चों के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकता। सरकार को अब यह स्पष्ट करना होगा कि इस कटे हुए पैसे का वास्तविक उपयोग कहां किया गया और इस वित्तीय विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के साथ दोहरा रवैया, जायज हक के लिए अदालत के चक्कर काटने पर नाराजगी

अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकारी तंत्र के भीतर मौजूद भेदभावपूर्ण रवैये पर भी अत्यंत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने रेखांकित किया कि स्थानीय निकाय विभाग में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चाधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभ तो बिना किसी अड़चन के बेहद तत्परता से जारी कर दिए जाते हैं, जबकि क्लास 3 और क्लास 4 यानी क्लर्क, सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, माली और चतुर्थ श्रेणी के अन्य छोटे कर्मचारियों को अपनी ही पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के लिए वर्षों तक सरकारी दफ्तरों की चौखट नापनी पड़ती है। जब दफ्तरों से कोई सुनवाई नहीं होती तो इन गरीब कर्मचारियों को अपने जायज हक के लिए कर्ज लेकर वकीलों की फीस भरनी पड़ती है और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। इसी पैसे से उन्हें अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कराना होता है, बच्चों की शादियां करनी होती हैं और अपने जीवन के अंतिम वर्षों की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। ऐसे वंचित तबके को समय पर उनका हक न देकर अदालती मुकदमों के भंवर में धकेलना राज्य की संवेदनहीनता को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि जिन मामलों में किसी भी प्रकार की कोई विभागीय जांच, कानूनी अड़चन या अदालती रोक नहीं है, उन सभी मामलों में भुगतान तुरंत प्रभाव से जारी किया जाना चाहिए था।

बजट आवंटन और भुगतान की तय समयसीमा पर टिकी नजरें, सचिव को देनी होगी व्यक्तिगत जवाबदेही

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव को निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले पर एक व्यापक और विस्तृत व्यक्तिगत शपथपत्र अदालत में पेश करें। इस नए शपथपत्र में सरकार को स्पष्ट रूप से तीन प्रमुख बिंदुओं का समाधान प्रस्तुत करना होगा: पहला, पूरे राज्य में नगर निकायों के कुल कितने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ इस समय लंबित हैं; दूसरा, इन सभी देनदारियों और ब्याज सहित जीपीएफ की राशि को चुकाने के लिए कुल कितने अतिरिक्त बजट और वित्तीय पैकेज की तुरंत आवश्यकता है; और तीसरा, सरकार चरणबद्ध तरीके से इन कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किस निश्चित समयसीमा (टाइमलाइन) के भीतर पूरा कर लेगी।

अदालत के इस कड़े रुख के बाद पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग और वित्त मंत्रालय में भारी हलचल मच गई है, क्योंकि वर्षों से लंबित पड़ी इस देनदारी का कुल आंकड़ा कई सौ करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस फैसले से नगर निकायों के हजारों सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों में न्याय की एक नई किरण जगी है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार द्वारा आगामी सुनवाई पर पेश किए जाने वाले उस विस्तृत वित्तीय रोडमैप पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि पंजाब के इन बुजुर्ग कर्मचारियों को उनकी वर्षों की मेहनत का फल कब तक नसीब हो सकेगा।