उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बीच भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने राज्य के लाखों नागरिकों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला सुनाया है। राज्य भर में संचालित हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान जिन वैध मतदाताओं के नाम तकनीकी कारणों, पते के सत्यापन में अस्पष्टता या अन्य प्रशासनिक वजहों से मतदाता सूची से विलोपित यानी हटा दिए गए थे, उन्हें अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी पात्र नागरिक अब बिना किसी संकोच या कानूनी भय के निर्धारित फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। आयोग के इस कदम से उन हजारों मतदाताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो अपनी ही विधानसभा में मतदान के अधिकार से वंचित होने की आशंका से जूझ रहे थे।

अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पूर्व जब बड़े पैमाने पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण और सत्यापन अभियान चलता है, तो कई बार वास्तविक और नियमित रूप से मतदान करने वाले नागरिकों के नाम भी लिपिकीय त्रुटियों अथवा भौतिक सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर ड्राफ्ट रोल से कट जाते हैं। जब ऐसे नागरिक आगामी चुनावों के लिए जारी ड्राफ्ट सूची में अपना नाम गायब पाते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह खड़ा होता है कि वे अपने नाम को वापस कैसे जुड़वाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे छूटे हुए हर पात्र नागरिक को फॉर्म-6 के माध्यम से जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर विशेष अभियान चलाएं।

मतदाताओं के मन से कानूनी कार्रवाई का डर पूरी तरह खत्म, आयोग ने आधिकारिक विज्ञप्ति में दी व्यवस्था

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गतिरोध और संशय यह था कि कई जागरूक मतदाताओं को यह अंदेशा सता रहा था कि यदि वे फॉर्म-6 भरते हैं तो कहीं उनके खिलाफ चुनाव आयोग या स्थानीय प्रशासन कोई दंडात्मक कानूनी कार्रवाई न कर दे। दरअसल, चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फॉर्म-6 मूल रूप से उन नए नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर पहली बार मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा रहे हैं। इस फॉर्म के अंतिम भाग में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उनका नाम देश या राज्य की किसी अन्य मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वे पहली बार आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में वे पुराने मतदाता जिनका नाम एसआईआर से पहले सूची में विधिवत मौजूद था लेकिन हालिया संशोधन में कट गया, वे गलत घोषणा करने के आरोप और दंडात्मक प्रावधानों के डर से फॉर्म-6 भरने से कतरा रहे थे।

मतदाताओं की इसी व्यावहारिक परेशानी और कानूनी असमंजस को संज्ञान में लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति को शीशे की तरह साफ कर दिया है। आयोग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि एसआईआर से पहले जिन मतदाताओं का नाम सूची में था लेकिन मौजूदा सूची में उनका नाम विलोपित हो चुका है, वे यदि फॉर्म-6 भरकर नया आवेदन करते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयोग ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उनका उद्देश्य वास्तविक नागरिकों को मताधिकार प्रदान करना है, न कि तकनीकी औपचारिकताओं के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करना। इस स्पष्टीकरण के बाद अब आम नागरिकों के मन से कानूनी शिकंजे का भय पूरी तरह समाप्त हो गया है।

फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आयोग ने तय कीं दो बुनियादी शर्तें, जानिए नियम

हालांकि निर्वाचन आयोग ने राहत देते हुए यह भी रेखांकित किया है कि मतदाता सूची की शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दो अनिवार्य शर्तों का पालन हर आवेदक को करना होगा। पहली शर्त यह है कि जिस व्यक्ति ने फॉर्म-6 भरा है, उसका नाम वर्तमान में किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में किसी भी हाल में सक्रिय रूप से दर्ज नहीं होना चाहिए। आयोग का स्पष्ट नियम है कि एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान से मतदाता हो सकता है। यदि किसी नागरिक का नाम पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र में था और वहां से कट चुका है या वह अपने गृह क्षेत्र की सूची में ही नाम दर्ज कराना चाहता है जहां से उसका नाम एसआईआर में गलती से हटा था, तो वह पूरी तरह पात्र है।

दूसरी मुख्य शर्त यह है कि फॉर्म-6 में आवेदक द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां, उम्र से संबंधित दस्तावेज, वर्तमान निवास का प्रमाण और हस्ताक्षर पूरी तरह से नियमों के अनुकूल, सत्य और प्रमाणिक होने चाहिए। किसी भी प्रकार की फर्जी प्रविष्टि, झूठे दस्तावेज या दोहरी प्रविष्टि का प्रयास पाए जाने पर नियमानुसार जांच की जाएगी। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवेदन करते समय अपने वैध पहचान पत्र, निवास प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें ताकि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा किए जाने वाले स्थलीय सत्यापन के दौरान उनका नाम बिना किसी अड़चन के मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

सभी 75 जिलों के ERO और AERO को सख्त निर्देश, जागरूकता अभियान चलाकर घर-घर पहुंचेगा प्रशासन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि आयोग के इस निर्णय का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी जिले, तहसील या ब्लॉक स्तर पर यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी ऐसे नागरिकों से फॉर्म-6 स्वीकार करने में आनाकानी करता है या नियमों की गलत व्याख्या करके जनता को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी। सभी ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को इस संबंध में तत्काल प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे अपने-अपने मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले ऐसे मतदाताओं की पहचान कर उन्हें फॉर्म भरने में मदद कर सकें।

इसके साथ ही राज्य भर में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान (SVEEP) चलाने का भी फैसला किया गया है। स्थानीय समाचार पत्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नुक्कड़ नाटकों और ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक सूचना पटों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से यह पुरजोर अपील की है कि वे अपने संबंधित मतदान केंद्र या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) व वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए अपनी वर्तमान प्रविष्टि की जांच तुरंत करें। यदि किसी भी कारणवश आपका नाम कट गया है, तो बिल्कुल भी संकोच न करें और अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर या ऑनलाइन माध्यम से तुरंत फॉर्म-6 भरकर जमा कराएं, ताकि आगामी चुनावों में लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी पूरी तरह सुनिश्चित हो सके।