मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई। बैठक में कर्मचारियों के कल्याण से लेकर न्यायिक अधिकारियों के आवासीय विस्तार, नदियों में जल परिवहन सुरक्षा और तकनीकी नवाचार तक कई युगांतकारी निर्णय लिए गए।

1. पौने दो लाख शिक्षणेत्तर कर्मियों को ₹5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा

कैबिनेट का सबसे संवेदनशील और बहुप्रतीक्षित फैसला शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए रहा। सरकार ने सहायता प्राप्त और अशासकीय माध्यमिक व बेसिक विद्यालयों के लगभग पौने दो लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिजनों को भी गंभीर बीमारियों के इलाज में भारी वित्तीय राहत मिलेगी।

2. इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसरों के लिए 845 आवास

प्रयागराज में न्यायिक ढांचे और अधिकारियों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर निर्माण को मंजूरी दी।

• लागत व मॉडल: इस पूरी परियोजना पर लगभग ₹543 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण ईपीसी (EPC) मोड पर होगा।

• आवासों का ब्योरा: प्रयागराज के देवघाट-झलवा क्षेत्र में टाइप-3 और टाइप-4 श्रेणी के कुल 845 अत्याधुनिक आवास निर्मित किए जाएंगे।

3. उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली: नावों का होगा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए सरकार ने जल परिवहन में सुरक्षा और जवाबदेही तय करने के लिए नई नियमावली पास की।

• प्रदेश की नदियों और जलाशयों में संचालित होने वाली सभी यांत्रिक व गैर-यांत्रिक नावों और स्टीमरों का पंजीयन अनिवार्य होगा।

• गैर-यांत्रिक नावों के लिए मात्र ₹50 का सांकेतिक पंजीयन शुल्क तय किया गया है।

• सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके तहत नावों पर सफर करने वाले यात्रियों और नाविकों दोनों के लिए अनिवार्य बीमा (Insurance) की व्यवस्था लागू की जाएगी।

4. ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क और IIT कानपुर को साइबर सुरक्षा का जिम्मा

• प्रगति रोबोटिक्स पार्क: आधुनिक तकनीकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा में ₹1 की लीज पर जमीन उपलब्ध कराकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोबोटिक्स पार्क के निर्माण को हरी झंडी दी गई।

• UP Cyber Security Operation Center: प्रदेश के संवेदनशील डेटा, पोर्टलों और सरकारी ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए आईआईटी कानपुर को तीन साल के लिए संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर ₹104 करोड़ का व्यय होगा।

5. कंपनियों के विलय (M&A) पर 0.50% स्टाम्प शुल्क व अन्य निर्णय

• स्टाम्प शुल्क सुधार: कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर के पंजीकरण को पारदर्शी बनाने के लिए शेयर मूल्य पर 0.50% स्टाम्प शुल्क का स्पष्ट नियम लागू करने का निर्णय लिया गया।

• सैनिक स्कूल और भंडारण विस्तार: मैनपुरी में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित की गई, जबकि झांसी और ललितपुर में सहकारिता विभाग के अनाज भंडारण गृहों की क्षमता विस्तार के लिए भी निःशुल्क भूमि हस्तांतरण को मंजूरी मिली।