उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जरिए आरक्षी (सिपाही) से उपनिरीक्षक (दरोगा) के पद पर चयनित हुए 2025 बैच के करीब 1,700 युवाओं के लिए बुधवार को लखनऊ से सबसे बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी नवनियुक्त सब-इंस्पेक्टर्स के ऊपर लटकी ट्रेनिंग रिकवरी की तलवार को हमेशा के लिए हटा दिया है। विभाग द्वारा पूर्व में सिपाही के तौर पर दिए गए बुनियादी प्रशिक्षण पर खर्च हुई प्रति अभ्यर्थी करीब 8-8 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि वापस लौटाने का जो फरमान जारी किया गया था, उसे राज्य सरकार ने पूरी तरह निरस्त और माफ करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सरकार के इस संवेदनशील और त्वरित निर्णय के बाद पुलिस विभाग के उन सैकड़ों जवानों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से प्रोन्नति पाकर भी भारी आर्थिक संकट और मानसिक तनाव के भंवर में फंसे हुए थे।

मामले की पृष्ठभूमि को समझें तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में सेवा दे रहे तमाम प्रतिभाशाली सिपाहियों ने अपने विभागीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दिन-रात अध्ययन किया और खुली सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होकर मेरिट के आधार पर दरोगा पद की परीक्षा पास की। परंतु जैसे ही उनके अंतिम चयन और पदोन्नति का समय आया, पुलिस महकमे के पुराने और अप्रचलित सर्विस रूल्स के तहत उनके सामने यह तकनीकी पेच खड़ा कर दिया गया कि उन्होंने सिपाही का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसकी पूरी सरकारी लागत 8 लाख रुपये उन्हें राजकोष में वापस जमा करनी होगी। इतनी बड़ी रकम का एकमुश्त भुगतान किसी भी सामान्य मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले पुलिसकर्मी के लिए संभव नहीं था, जिसके चलते युवाओं ने सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाई थी।

क्या था ट्रेनिंग रिकवरी का पूरा तकनीकी विवाद और क्यों अधर में लटकी थी 1700 दरोगाओं की ज्वाइनिंग

दरअसल पुलिस प्रशिक्षण नियमावली के दशकों पुराने नियमों के मुताबिक यदि कोई पुलिसकर्मी अपने न्यूनतम अनिवार्य सेवाकाल से पहले पद छोड़ता है या किसी नए पद पर जाता है, तो उसके बुनियादी प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि की वसूली का प्रावधान था। विभाग के लेखा और स्थापना शाखा ने इसी पुराने नियम का हवाला देते हुए 2025 बैच के चयनित सिपाहियों को 8 लाख रुपये की वसूली नोटिस जारी कर दिए थे। स्थिति यह हो गई थी कि कई पुलिस लाइन और बटालियनों में अभ्यर्थियों से कहा जा रहा था कि जब तक वे इस रिकवरी राशि का चालान या बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करेंगे, तब तक उन्हें उपनिरीक्षक पद के प्रशिक्षण पर भेजने या अंतिम कार्यभार ग्रहण करने (ज्वाइनिंग) के लिए रिलीव नहीं किया जाएगा।

इस प्रशासनिक अड़चन ने अभ्यर्थियों के सामने गहरा आर्थिक संकट पैदा कर दिया था। अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ग्रामीण और किसान परिवारों से निकलकर सिपाही की नौकरी हासिल की थी और अपने वेतन का बड़ा हिस्सा परिवार के भरण-पोषण व बहन-बेटियों की शादी में खर्च कर चुके थे। अचानक 8 लाख रुपये का आर्थिक भार पड़ने से कई अभ्यर्थियों को साहूकारों या बैंकों से भारी ब्याज दर पर व्यक्तिगत लोन लेने की नौबत आ गई थी। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी इस व्यथा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और विनम्रतापूर्वक यह तर्क रखा था कि वे कोई विभाग छोड़कर निजी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी योग्यता साबित करके उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर ही उच्च पद पर कानून-व्यवस्था को मजबूत करने जा रहे हैं, ऐसे में उन पर यह दंडात्मक वसूली थोपना अनुचित है।

विपक्षी दलों ने बनाया था बड़ा सियासी मुद्दा, अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार को घेरा था

यह मामला केवल पुलिस मुख्यालय और प्रशासनिक फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले कुछ दिनों में इसने उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को भी गरमा दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7 नवंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि जो नौजवान अपनी प्रतिभा के दम पर सिपाही से दरोगा बने हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय सरकार उनसे ही वसूली करने पर आमादा है। सपा मुखिया ने इसे युवाओं और पुलिस बल के स्वाभिमान पर चोट करार देते हुए रिकवरी को तत्काल रद्द करने की पुरजोर मांग की थी।

इसके समानांतर, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विपक्षी नेताओं का कहना था कि लगभग 1,700 होनहार पुलिसकर्मियों से 8-8 लाख रुपये यानी कुल मिलाकर 136 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की कोशिश युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मामले के राजनीतिक तूल पकड़ने और पुलिसकर्मियों के मनोबल पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को भांपते हुए गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले की त्वरित समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी देरी के जनहित और पुलिस बल के मनोबल को सर्वोपरि रखते हुए इस अव्यावहारिक वसूली प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से माफ करने के निर्देश जारी कर दिए, जिससे विपक्ष के हाथ से यह सियासी मुद्दा पूरी तरह फिसल गया।

सीएम योगी ने गिनाए रोजगार और भर्तियों के ऐतिहासिक आंकड़े, बोले- निष्पक्षता से बांटे गए 9.5 लाख नियुक्ति पत्र

इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत हुए अभूतपूर्व कार्यों का विस्तृत लेखा-जोखा भी जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने पूरी शुचिता, पारदर्शिता और बिना किसी भेदभाव या सिफारिश के युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 9.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। सीएम ने अपने उस वादे का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जिसमें उन्होंने एक लाख और युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया था। उन्होंने गर्व से कहा कि सरकार ने उस लक्ष्य को भी पार कर लिया है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए आगामी भर्ती योजनाओं का रोडमैप भी साझा किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 1,200 से अधिक राजस्व कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, 4,000 आपदा मित्रों व होमगार्ड्स की तैनाती होनी है, 32 हजार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के परिणाम और नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, तथा बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 25 हजार से अधिक योग्य शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस रुख से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सुरक्षा बलों और युवाओं के कल्याण के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, और 1,700 उपनिरीक्षकों की रिकवरी माफी का फैसला इसी कल्याणकारी दृष्टिकोण की एक मजबूत बानगी है।