मध्य पूर्व के प्रमुख देश इजरायल में संसदीय चुनाव संपन्न होने के बाद किसी भी एक राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण नई सरकार के गठन पर गहरा गतिरोध बना हुआ है। इसी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने एक बार फिर देश में 'राष्ट्रीय एकता सरकार' (नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट) बनाने की संभावना जताई है। नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को एक मंच पर साथ लेकर सरकार बनाना अब भी पूरी तरह संभव है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह सुलहपूर्ण बयान इजरायली संसद यानी 'नेसेट' (Knesset) में महज एक दिन पहले दिए गए उनके अत्यंत आक्रामक और विवादित भाषण के ठीक बाद सामने आया है। मंगलवार को संसद सत्र के दौरान नेतन्याहू ने अरब मूल के सांसदों पर सीधा निशाना साधते हुए उन पर आतंकवाद का समर्थन करने और इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में महज 24 घंटे के भीतर उनके सुर बदलने से यरुशलम के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

नेसेट परिसर में बदला नजर आया प्रधानमंत्री का रुख, बोले- मुश्किल वक्त में एकजुट होना इजरायल की ताकत

मंगलवार की तीखी बयानबाजी के विपरीत, बुधवार को नेसेट परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू का रुख काफी बदला हुआ और संयमित नजर आया। उन्होंने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों से मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में देश के सामने खड़ी गंभीर सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता समय की सबसे बड़ी मांग है।

मीडिया को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि कल उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय एकता सरकार देश के लिए क्यों जरूरी है, और आज वे यह बताना चाहते हैं कि इसका गठन क्यों संभव है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने इतिहास में हमेशा कठिन और संकटपूर्ण समय में एकजुट होने की अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है, और आज एक बार फिर राष्ट्र के समक्ष वैसी ही निर्णायक स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेतन्याहू के मुताबिक, इजरायल के नागरिक महत्वपूर्ण अवसरों पर एक साथ खड़े होना जानते हैं और राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना ही इस समय बहुसंख्यक जनता की वास्तविक इच्छा भी है।

पिछले तीन वर्षों के युद्ध का दिया उदाहरण, कहा- धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी और दक्षिणपंथी सब साथ आए

अपने तर्क को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाल ही में संपन्न हुए नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह और पिछले तीन वर्षों से जारी युद्ध के कठिन दौर का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा के मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक और वैचारिक सोच रखने वाले लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इस संघर्ष के दौरान धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के सभी लोग एक साथ खड़े हुए और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े।

प्रधानमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि वे नई सरकार के गठन के लिए संभावित गठबंधन सहयोगियों के साथ लगातार संवाद और बातचीत जारी रखेंगे। उनके अनुसार, इजरायल के सामने इस समय बड़ी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इसके साथ ही कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर भी मौजूद हैं। रहस्यमयी अंदाज में नेतन्याहू ने कहा कि वे सार्वजनिक रूप से वह सब कुछ नहीं बता सकते जो वे जानते हैं, लेकिन ऐसे कई जिम्मेदार लोग हैं जो भली-भांति समझते हैं कि देश के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां और कितने बड़े अवसर खड़े हैं।

पुराने सहयोगियों को साथ रखने की शर्त और नेतृत्व पर सस्पेंस, 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट में खुलासा

राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की नेतन्याहू की यह ताजा अपील ठीक चार दिन पहले दिए गए उनके एक अन्य प्रस्ताव के बाद आई है। उस समय उन्होंने विपक्षी खेमे यानी तथाकथित 'चेंज ब्लॉक' के राजनीतिक दलों से अपने निवर्तमान गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का आह्वान किया था। प्रतिष्ठित समाचार पत्र 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' (The Times of Israel) की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने अरब राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का कड़ा विरोध किया था और उन्हें आतंकवाद का समर्थक बताते हुए कहा था कि उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन इजरायल के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा।

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू की प्रस्तावित राष्ट्रीय एकता सरकार में उनके पुराने दक्षिणपंथी गठबंधन के सभी सहयोगियों को शामिल करना भी उनके लिए एक अनिवार्य शर्त होगी। इन सहयोगियों में अति-राष्ट्रवादी 'धार्मिक जायनिज्म' (Religious Zionism) और 'ओत्जमा येहुदित' (Otzma Yehudit) गुटों के अलावा अति-रूढ़िवादी यहूदी दल और स्वयं नेतन्याहू की 'लिकुड पार्टी' (Likud Party) शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि यह राष्ट्रीय एकता सरकार बनती है, तो उसका नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री पद किसके पास रहेगा।

27 अक्टूबर के चुनाव में किसी को नहीं मिला बहुमत, राष्ट्रपति ने प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट को दिया है जनादेश

इजरायल में वर्तमान राजनीतिक असमंजस और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति बीते 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद पैदा हुई है। इस चुनाव में किसी भी एक प्रमुख राजनीतिक गठबंधन को 120 सदस्यीय नेसेट में बहुमत के लिए आवश्यक 61 सीटों का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप संसद पूरी तरह त्रिशंकु हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता बेहद जटिल हो गया है।

दूसरी ओर, इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग (Isaac Herzog) ने कथित तौर पर नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot) को अगली सरकार बनाने के लिए औपचारिक जनादेश (मैंडेट) सौंपा है। ऐसे में अब एक तरफ गादी आइजेनकोट बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार का कार्ड खेल रहे हैं, जिससे इजरायल की राजनीति में जोड़-तोड़ और बैठकों का दौर तेज हो गया है।