वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections) में डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और सीनेट (Senate) दोनों पर ऐतिहासिक नियंत्रण हासिल करने के बाद वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने शेष दो वर्षों के कार्यकाल में एक मजबूत और आक्रामक विपक्ष का सामना करना पड़ेगा।

संसद के दोनों सदनों में बहुमत आने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और कानूनी जानकारों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ तीसरा महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव ला सकते हैं और क्या उन्हें सच में समय से पहले व्हाइट हाउस की कुर्सी से हटाया जा सकता है?

अमेरिकी संविधान और दोनों सदनों के मौजूदा संख्याबल के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया की कानूनी और राजनीतिक तस्वीर इस प्रकार है:

1. क्या संसद का चुनाव हारने से राष्ट्रपति की कुर्सी चली जाती है?

सीधा और स्पष्ट उत्तर है—नहीं। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में मध्यावधि चुनाव (Midterm Elections) केवल संसद (कांग्रेस) की सीटों के लिए होते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए नहीं।

• डोनाल्ड ट्रंप चार वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए थे, जो जनवरी 2029 तक चलेगा।

• मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी हार भी जाए, तो भी राष्ट्रपति का संवैधानिक पद पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

• पद से हटाने का एकमात्र संवैधानिक रास्ता महाभियोग और उसके बाद सीनेट द्वारा दोषसिद्धि (Conviction) ही है।

2. क्या डेमोक्रेट्स ट्रंप पर महाभियोग (Impeachment) चला सकते हैं?

हां, निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित करना डेमोक्रेट्स के लिए पूरी तरह संभव है। अमेरिकी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शुरुआत प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) से होती है।

• प्रतिनिधि सभा को केवल साधारण बहुमत (Simple Majority यानी 50% + 1 वोट) की आवश्यकता होती है।

• चूंकि मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, इसलिए यदि पार्टी चाहे तो अपनी समितियों के जरिए जांच शुरू कर सकती है और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के आरोप (Articles of Impeachment) आसानी से पारित करा सकती है।

• यदि ऐसा हुआ, तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा जब किसी एक राष्ट्रपति पर तीन बार (2019, 2021 और अब) महाभियोग चलाया जाएगा।

3. लेकिन क्या ट्रंप को सच में सत्ता से हटाया जा सकता है? सीनेट का गणित समझें

प्रतिनिधि सभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने का मतलब राष्ट्रपति का पद से हटना नहीं होता। इसका मतलब केवल यह होता है कि राष्ट्रपति पर आधिकारिक रूप से आरोप तय हो गए हैं। इसके बाद मामला ऊपरी सदन यानी सीनेट (Senate) में जाता है, जहां एक अदालती मुकदमे (Trial) की तरह सुनवाई होती है।

राष्ट्रपति को पद से हटाने (Removal from Office) के लिए अमेरिकी संविधान में बेहद कड़ा नियम है:

• सीनेट में राष्ट्रपति को दोषी ठहराने और हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत (Two-Thirds Majority यानी 100 में से 67 वोट) अनिवार्य है।

• मौजूदा संख्याबल: मध्यावधि चुनावों में जीत के बाद भी सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास लगभग 54 सीटें हैं। 67 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए डेमोक्रेट्स को कम से कम 13 रिपब्लिकन सीनेटरों के क्रॉस-वोटिंग (समर्थन) की जरूरत पड़ेगी।

• ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी के कोर सीनेटरों पर गहरा प्रभाव है। जब तक कोई बहुत बड़ा और अकाट्य राष्ट्रीय सुरक्षा घोटाला सामने न आए, तब तक 13 रिपब्लिकन सीनेटरों का अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में वोट देना राजनीतिक रूप से लगभग असंभव माना जाता है।

4. महाभियोग के बजाय ट्रंप पर कैसे नकेल कसेगी नई संसद?

भले ही ट्रंप को पद से हटाना तकनीकी रूप से मुश्किल हो, लेकिन दोनों सदनों में विपक्षी बहुमत होने के कारण राष्ट्रपति की शक्तियां काफी हद तक सीमित हो जाएंगी:

• संसदीय जांच और समन (Subpoenas): डेमोक्रेटिक नेता अब प्रतिनिधि सभा की जांच समितियों (Oversight Committees) के प्रमुख बनेंगे। वे ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों, विदेश नीति के फैसलों और वित्तीय लेन-देन पर तीखी सुनवाई कर सकते हैं।

• बजट पर गतिरोध: अमेरिका में बजट पारित करने का अधिकार संसद के पास है। डेमोक्रेट्स ट्रंप की विवादास्पद योजनाओं (जैसे बॉर्डर वॉल या विशेष सैन्य फंड) का पैसा रोक सकते हैं।

• न्यायिक नियुक्तियों पर रोक: सीनेट में बहुमत होने के कारण डेमोक्रेट्स अब सुप्रीम कोर्ट या फेडरल अदालतों में ट्रंप द्वारा नामित रूढ़िवादी जजों की नियुक्तियों को सीधे खारिज कर सकते हैं।

5. राष्ट्रपति ट्रंप का बचाव: 'वीटो पावर' और 'एग्जीक्यूटिव ऑर्डर'

इस विपक्षी घेराबंदी का मुकाबला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे झुकने वाले नहीं हैं।

• प्रेसिडेंशियल वीटो (Veto Power): संसद यदि कोई ऐसा कानून पास करती है जो ट्रंप को पसंद नहीं है, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा सकते हैं। संसद को राष्ट्रपति के वीटो को पलटने के लिए भी दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जो डेमोक्रेट्स के पास नहीं है।

• कार्यकारी आदेश (Executive Orders): ट्रंप टैरिफ, व्यापार और आव्रजन (Immigration) जैसे कई नीतिगत मामलों को संसद के बिना सीधे अपने प्रशासनिक आदेशों के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं।

डेमोक्रेट्स की यह बड़ी जीत ट्रंप प्रशासन पर आक्रामक निगरानी, जांच और राजनीतिक दबाव तो बना देगी, लेकिन केवल संख्याबल के दम पर ट्रंप को 2029 से पहले राष्ट्रपति की कुर्सी से हटा देना मौजूदा परिस्थितियों में संभव नहीं दिखता।