पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों और न्यायिक तंत्र में उस समय जबरदस्त भूचाल आ गया जब लाहौर की एक सत्र अदालत ने देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के पोते रजा डार तथा उसके सात अन्य साथियों के खिलाफ विदेशी महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में औपचारिक आरोप तय कर दिए। इस अदालती कार्रवाई ने पूरे पाकिस्तान की कानून व्यवस्था और प्रभावशाली सियासी परिवारों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा की जाने वाली लीपापोती की पोल खोलकर रख दी है। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की स्थानीय पुलिस ने जांच के नाम पर पहले ही रजा डार और उसके रईस दोस्तों को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी करते हुए क्लीन चिट सौंप दी थी। हालांकि, अदालत ने पुलिसिया जांच के मनगढ़ंत निष्कर्षों को सिरे से नकारते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर मुकदमा चलाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

लाहौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रफाकत अली गोंडल ने मंगलवार को एक विशेष सुनवाई के दौरान रजा डार समेत सभी आठों आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म, आपराधिक साजिश और बंधक बनाने की गंभीर धाराओं के तहत औपचारिक रूप से चार्ज फ्रेम किए। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सभी आरोपियों को भारी सुरक्षा घेरे के बीच अदालत के कटघरे में पेश किया गया था। जब न्यायाधीश ने आरोपियों के समक्ष उन पर लगे अपराधों का ब्योरा पढ़कर सुनाया, तो रजा डार और उसके साथियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए अपराध स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की विधिवत और नियमित सुनवाई आरंभ करने के लिए अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील को कड़ा निर्देश दिया कि वे आगामी 9 दिसंबर 2026 को अपने सभी गवाहों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करें।

पंजाब पुलिस की संदिग्ध भूमिका उजागर: रईसजादों को बचाने के लिए गरीब नौकरों पर मढ़ा था अपराध का ठीकरा

लाहौर के इस चर्चित मामले ने पाकिस्तान पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड और पुलिस डायरी से यह बेहद शर्मनाक सच सामने आया कि पंजाब पुलिस के जांच अधिकारियों ने सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता के परिवार को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में न केवल उप प्रधानमंत्री के पोते रजा डार और उसके चार रसूखदार दोस्तों को बलात्कार जैसे जघन्य अपराध से पूरी तरह दोषमुक्त करार दे दिया था, बल्कि पूरे मामले को एक नया और अविश्वसनीय मोड़ देने का प्रयास किया था।

पुलिस की उस विवादित रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विदेशी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात में रजा डार या उसके दोस्त शामिल नहीं थे, बल्कि यह घिनौना कृत्य रजा डार के घर और फार्महाउस पर काम करने वाले तीन बेहद कम वेतन पाने वाले घरेलू नौकरों और निजी सुरक्षाकर्मियों ने अंजाम दिया था। पुलिस की इस मनगढ़ंत थ्योरी का मकसद सीधे तौर पर मुख्य आरोपियों को बचाना और कमजोर तबके के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाना था। हालांकि, अदालत ने मामले के फॉरेंसिक साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पीड़ितों के प्रारंभिक बयानों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद पुलिस की इस झूठी रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया और रजा डार, उसके दोस्तों और सहयोगियों समेत सभी आठों व्यक्तियों को सह-अभियुक्त बनाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया।

नीदरलैंड और वेनेजुएला की महिलाओं ने दर्ज कराया था बयान, मेडिकल जांच में हुई थी दुष्कर्म की पुष्टि

इस पूरे अंतरराष्ट्रीय विवाद की शुरुआत इस वर्ष जून 2026 में हुई थी, जब यूरोप के नीदरलैंड और लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला की रहने वाली दो महिला कारोबारी व्यावसायिक बातचीत के सिलसिले में पाकिस्तान के सांस्कृतिक केंद्र लाहौर पहुंची थीं। दोनों महिलाओं का आरोप है कि लाहौर आगमन के बाद रजा डार और उसके चार प्रभावशाली साथियों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत उनका जबरन अपहरण कर लिया और उन्हें एक सुनसान निजी फार्महाउस में बंधक बनाकर रखा। इसके बाद कई दिनों तक उनके साथ सामूहिक रूप से बार-बार दरिंदगी और शारीरिक उत्पीड़न किया गया।

घटना के बाद किसी तरह चंगुल से छूटकर पीड़ितों ने स्थानीय दूतावासों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क साधा था। इसके बाद लाहौर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा दोनों विदेशी महिलाओं की विस्तृत मेडिकल जांच कराई गई थी। मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्टों में बिना किसी संदेह के इस बात की आधिकारिक पुष्टि हुई थी कि दोनों महिलाओं के साथ गंभीर शारीरिक हिंसा और जबरन यौन उत्पीड़न यानी बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया था। विदेशी महिलाओं ने अपने मुल्क रवाना होने से पहले अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने कलमबंद बयान दर्ज कराए थे, जिसमें उन्होंने रजा डार और उसके गिरोह की हैवानियत की पूरी दास्तान बयान की थी। बयान दर्ज कराने के बाद अपनी जान को गंभीर खतरा बताते हुए दोनों महिलाएं अपने-अपने वतन वापस लौट गईं।

सिंगापुर की मुलाकात और ₹4 करोड़ के क्रिप्टो निवेश से कैसे जुड़ा इस खौफनाक वारदात का तार

अदालत में दाखिल दस्तावेजों और पीड़ितों के पुलिस बयानों से इस पूरे अपराध के पीछे की अंतर्कहानी भी सामने आई है, जिसकी जड़ें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन और वर्चुअल करेंसी से जुड़ी हुई हैं। पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, दोनों विदेशी महिला उद्यमियों की पहली मुलाकात रजा डार से वर्ष 2025 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देश सिंगापुर में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस समिट के दौरान हुई थी। उस दौरान महिलाओं ने रजा डार को क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स के ग्लोबल ट्रेडिंग कारोबार में पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया था।

शुरुआती दौर में रजा डार द्वारा किए गए छोटे निवेश पर उसे अच्छा वित्तीय मुनाफा हासिल हुआ, जिससे उसका भरोसा बढ़ गया। इसके बाद उसने बिना सोचे-समझे इस अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क में 5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग सवा चार करोड़ रुपये से अधिक) की भारी-भरकम रकम का निवेश कर दिया। हालांकि, बाद में वैश्विक क्रिप्टो बाजार में आए भारी उतार-चढ़ाव या लेन-देन में कथित विवाद के चलते जब रजा डार को वित्तीय घाटा हुआ या पैसे फंस गए, तो उसने अपने डूबे हुए पैसे को जबरन वसूलने की आपराधिक साजिश रची। इसी बहाने उसने दोनों विदेशी महिलाओं को लाहौर में एक फर्जी बिजनेस डील को अंतिम रूप देने के लिए आमंत्रित किया और वहां पहुंचते ही उनका अपहरण कर लिया। पैसे के विवाद को लेकर विदेशी नागरिकों के साथ किए गए इस जघन्य अपराध ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को गहरा आघात पहुंचाया है और अब 9 दिसंबर से शुरू होने वाले ट्रायल पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं।