नई दिल्ली: सहारा इंडिया की विभिन्न सहकारी समितियों में जीवन भर की गाढ़ी कमाई निवेश करने वाले करोड़ों जमाकर्ताओं के लिए रिफंड प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियां (CRCS) सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पात्र निवेशकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए चरणबद्ध तरीके से पैसा वापस लौटाया जा रहा है। कई जमाकर्ता लंबे समय से आवेदन करने के बाद भी इस असमंजस में हैं कि उनकी फंसी हुई रकम बैंक खाते में कब पहुंचेगी। यदि आपने भी सहारा रिफंड के लिए पहले से दावा (Claim) दायर किया है, तो आपको किसी सरकारी दफ्तर या एजेंट के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग की पारदर्शी व्यवस्था दी है, जहां निवेशक अपने मोबाइल फोन से ही यह जान सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकृत (Approved) हुआ है, जांच प्रक्रिया में लंबित है या किसी तकनीकी खामी के कारण अस्वीकृत (Rejected) हुआ है।

सहारा रिफंड का पैसा कब तक मिलेगा और क्या है सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा?

सहारा निवेशकों के बकाए भुगतान को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके खातों में पैसा कब क्रेडिट होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पात्र निवेशकों को रिफंड वितरित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और शीर्ष अदालत ने इस भुगतान प्रक्रिया की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक प्रभावी किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 41 लाख से अधिक पात्र जमाकर्ताओं को ₹9,200 करोड़ से ज्यादा की राशि सफलतापूर्वक वापस लौटाई जा चुकी है। सरकार ने शुरुआती चरण में छोटे निवेशकों को राहत देते हुए ₹10,000 और फिर ₹50,000 तक के दावों का निपटारा शुरू किया था, जिसे री-सबमिशन प्रक्रिया के तहत उच्च दावों के लिए भी आगे बढ़ाया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र राशि सीधे निवेशक के खाते में भेजी जाती है। हालांकि, जिन आवेदनों में दस्तावेजों या बैंक विवरण को लेकर आपत्तियां हैं, उनके निस्तारण के बाद ही भुगतान संभव हो पा रहा है।

घर बैठे ऐसे चेक करें अपने रिफंड आवेदन का स्टेटस: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावे की वर्तमान स्थिति जांचने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और निःशुल्क है। इसके लिए जमाकर्ताओं को इन चरणों का पालन करना होगा:

• स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में सहकारिता मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in खोलें।

• स्टेप 2: डिपॉजिटर लॉगिन चुनें: होमपेज पर उपलब्ध 'डिपॉजिटर लॉगिन' (Depositor Login) वाले विकल्प पर क्लिक करें।

• स्टेप 3: आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें: यहां अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें।

• स्टेप 4: ओटीपी सत्यापन: 'ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करने के बाद मोबाइल पर आए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को दर्ज कर सत्यापित करें।

• स्टेप 5: स्टेटस देखें: लॉगिन होते ही स्क्रीन पर आपके द्वारा किए गए सभी दावों की सूची, दावा आवेदन संख्या (CRN) और उनकी वर्तमान स्थिति (जैसे- Under Processing, Approved, Deficient/Rejected) स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।

किन 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को मिल रहा है रिफंड?

सरकार द्वारा शुरू किया गया यह आधिकारिक रिफंड तंत्र सहारा समूह की चुनिंदा चार प्रमुख सहकारी सोसायटियों के वास्तविक और वैध जमाकर्ताओं के लिए लागू है:

• सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ

• सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल

• हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता

• स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

यदि आपका निवेश इन सोसायटियों के तहत वैध सदस्यता और जमा प्रमाणपत्र के साथ है, तभी आपका दावा पोर्टल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

रिफंड के लिए आधार और बैंक खाते की ये शर्तें हैं अनिवार्य

सहारा रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए सरकार ने आधार आधारित डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली लागू की है। इसका मतलब यह है कि रिफंड की राशि किसी चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए दो प्रमुख शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं:

• आपका बैंक खाता आधार नंबर से सीडेड (Aadhaar Seeded / NPCI Mapped) होना चाहिए। केवल खाते में आधार लिंक होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि डीबीटी इनेबल्ड होना जरूरी है।

• पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, ताकि ई-केवाईसी और लॉगिन के दौरान समय पर ओटीपी प्राप्त हो सके।

• यदि आपका दावा स्वीकृत दिख रहा है लेकिन पैसा खाते में नहीं आया है, तो तुरंत अपने बैंक जाकर यह जांच लें कि आपका खाता एनपीसीआई (NPCI) मैपर पर सक्रिय है या नहीं।

आवेदन में कमी (Deficiency) दिख रही है तो री-सबमिशन पोर्टल से ऐसे करें सुधार

अधिकांश जमाकर्ताओं के रिफंड अटकने की मुख्य वजह उनके पुराने आवेदन में पाई गई कमियां हैं—जैसे नाम की स्पेलिंग में अंतर, अस्पष्ट या कटे-फटे बांड सर्टिफिकेट अपलोड होना, या सदस्यता संख्या में गलत प्रविष्टि। ऐसे आवेदकों के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अलग से CRCS Sahara Resubmission Portal की सुविधा शुरू की है।

• यदि आपके स्टेटस में 'Deficiency Communicated' लिखा आ रहा है, तो री-सबमिशन पोर्टल पर लॉगिन करें।

• वहां पोर्टल पर बताए गए विशिष्ट कारणों (Deficiency Code/Reason) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

• गलत जानकारी को संशोधित करें और मांगे गए मूल दस्तावेज (जैसे स्पष्ट स्कैन किया हुआ डिपॉजिट सर्टिफिकेट/पासबुक) को नए सिरे से अपलोड करें।

• री-सबमिशन के बाद आपको एक नया पावती नंबर प्राप्त होगा, जिसके आधार पर संबंधित समिति और ऑडिटर आपके दावे का 45 कार्यदिवसों के भीतर पुनः सत्यापन करेंगे।

रिफंड के नाम पर ऑनलाइन ठगी और फर्जी एजेंटों से सावधान रहें

सहारा रिफंड की बढ़ती चर्चाओं के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। कई अनधिकृत व्यक्तियों और फर्जी कॉल करने वालों द्वारा जल्द पैसा दिलवाने या दावा पास कराने के नाम पर कमीशन की मांग की जा रही है। सहकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सहारा रिफंड की पूरी प्रक्रिया शत-प्रतिशत ऑनलाइन, सरकारी और पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी तीसरे व्यक्ति या अनधिकृत साइबर कैफे संचालक को अपने बैंक खाते का पासवर्ड, यूपीआई पिन या आधार ओटीपी कभी साझा न करें। किसी भी आधिकारिक पूछताछ या सहायता के लिए केवल अधिकृत पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों पर ही संपर्क करें।