देश भर के गैर-मान्यता प्राप्त और निजी (अनएडेड) स्कूलों में बेहद कम मानदेय और अनिश्चित सेवा शर्तों के बीच पढ़ा रहे लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। निजी स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के समकक्ष 'समान काम के लिए समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) और रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) देने की मांग को लेकर दायर एक अहम जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है।

न्यायालय ने इस मामले की प्राथमिक सुनवाई के बाद केंद्र सरकार (केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय) के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को औपचारिक नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया है कि निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों से भारी-भरकम फीस वसूली जाती है, लेकिन उसी अनुपात में वहां सेवाएं दे रहे शिक्षकों को उचित वेतन और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती।

क्या है मुख्य मांगें और याचिका का आधार?

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निजी क्षेत्र के शिक्षकों के शोषण और आर्थिक असुरक्षा को रेखांकित करते हुए कई बुनियादी मांगें रखी गई हैं:

• समान काम के लिए समान वेतन: याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील है कि निजी स्कूलों के शिक्षक भी वही शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं और वही पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 39(d) के तहत समान काम के लिए समान पारिश्रमिक उनका मौलिक और विधिक अधिकार है।

• सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों: निजी स्कूलों के मैनेजमेंट पर यह अनिवार्य किया जाए कि वे शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) या संबंधित राज्य वेतन आयोग के आधार पर न्यूनतम वेतनमान, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

• पेंशन और सामाजिक सुरक्षा कवर: रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक वैधानिक पेंशन योजना, ईपीएफ (EPF) का कड़ाई से पालन और ग्रेच्युटी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

• नौकरी की सुरक्षा (Job Security): बिना किसी ठोस जांच या कानूनी प्रक्रिया के निजी प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को मनमाने ढंग से नौकरी से निकाले जाने पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों का दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 23 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता, सेवा शर्तों और वेतन-भत्तों से जुड़े स्पष्ट दिशानिर्देश मौजूद हैं। इसके बावजूद अधिकांश निजी स्कूल इन प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी करते हैं।

दलीलों में बताया गया कि छोटे और मध्यम दर्जे के निजी स्कूलों में शिक्षकों को महज 5,000 से 15,000 रुपये के अल्प मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई मामलों में तो बैंक खातों में अधिक वेतन दिखाकर नकद में वापस लेने जैसी धांधली भी सामने आती है, जिससे शिक्षकों का जीवन आर्थिक तंगी में बीतता है।

'शिक्षकों की आर्थिक तंगहाली से प्रभावित होती है शिक्षा की गुणवत्ता'

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक सम्मानित और आर्थिक रूप से सुरक्षित शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण में बेहतर योगदान दे सकता है। यदि शिक्षक अपने बुनियादी जीवनयापन और भविष्य की पेंशन को लेकर तनाव में रहेगा, तो इसका सीधा नकारात्मक असर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि शिक्षा कोई व्यावसायिक धंधा नहीं है और निजी शिक्षण संस्थानों की यह वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कर्मचारियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने लायक वेतनमान प्रदान करें।

नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में मांगा हलफनामा

सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्यों को छह सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा (Counter Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि निजी स्कूलों में शिक्षकों के वेतन ढांचे और पेंशन सुरक्षा की निगरानी के लिए मौजूदा तंत्र क्या है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक समान लागू करने में क्या प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां हैं।

यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निजी शिक्षकों के पक्ष में कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाता है, तो यह देश के लाखों निजी शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की दिशा में एक युगांतरकारी कदम साबित होगा।