चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, दोबारा आवेदन करने वालों पर दर्ज होगा केस?

चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, दोबारा आवेदन करने वालों पर दर्ज होगा केस?

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बीच करोड़ों मतदाताओं के मन में उठ रहे कानूनी डर को भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम कट जाने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने वाले नागरिकों को लेकर यह आशंका जताई जा रही थी कि कहीं उनके खिलाफ गलत घोषणा करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं हो जाएगा। अब इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चुनाव आयोग ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखते हुए बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन योग्य मतदाताओं के नाम पुनरीक्षण के दौरान ड्राफ्ट सूची से बाहर रह गए हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई या अभियोजन (Prosecution) के डर के फॉर्म-6 के माध्यम से दोबारा अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अन्य राज्यों के उन लाखों मतदाताओं के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, जो जेल या जुर्माने के भय से अपना फॉर्म भरने में हिचकिचा रहे थे।

आखिर क्यों पैदा हुआ था दोबारा फॉर्म-6 भरने पर केस दर्ज होने और जेल जाने का डर?

दरअसल, इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 और फॉर्म-6 में शामिल घोषणा पत्र (Declaration) से जुड़ी हुई थी। सामान्य नियमों के तहत फॉर्म-6 मुख्य रूप से उन नए या पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए होता है, जिनका नाम पहले से किसी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। फॉर्म-6 के घोषणा भाग में आवेदक को यह प्रमाणित करना होता है कि उसका नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है और यदि कोई व्यक्ति झूठी जानकारी या गलत घोषणा करता है, तो धारा 31 के तहत उसे एक साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। जब दिल्ली, बिहार और अन्य राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि (ASDD) की श्रेणी में डालकर बड़ी संख्या में लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए, तो बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा। इस पर कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि जो लोग पहले से मतदाता रह चुके हैं, उनसे फॉर्म-6 भरवाना उन्हें कानूनी संकट में डाल सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का स्पष्ट हलफनामा: पूर्व मतदाताओं के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने विस्तृत हलफनामे और हालिया निर्देशों में भारत के चुनाव आयोग ने सभी भ्रमों को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट रोल से छूटे हुए पात्र नागरिकों द्वारा फॉर्म-6 भरना किसी भी स्थिति में 'झूठी घोषणा' नहीं माना जाएगा। आयोग ने बताया कि उसने 6 नवंबर 2026 को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। इन निर्देशों के अनुसार, जिन व्यक्तियों का नाम एसआईआर (SIR) की ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे ऑनलाइन पोर्टल (voters.eci.gov.in), ईसीआईनेट (ECINET) ऐप या ऑफलाइन माध्यम से बीएलओ के पास फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि संवैधानिक फॉर्म-6 के मूल प्रारूप में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और पात्र मतदाताओं को केवल इसलिए परेशान या दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि वे अपना मताधिकार बहाल करने के लिए दोबारा आवेदन कर रहे हैं।

किन शर्तों का पालन करना है अनिवार्य? दो जगह नाम होने पर हो सकती है सख्ती

भले ही चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए मतदाताओं को कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह अभयदान दे दिया है, लेकिन साथ ही कुछ जरूरी शर्तों को भी रेखांकित किया है। आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आवेदक का नाम वर्तमान में किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सक्रिय रूप से दर्ज नहीं होना चाहिए और उसे अपने वर्तमान निवास स्थान के सही दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम एक ही राज्य के भीतर एक पते से दूसरे पते पर स्थानांतरित हुआ है, तो उसे नया फॉर्म-6 भरने के बजाय निवास परिवर्तन के लिए निर्धारित फॉर्म-8 का उपयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वास्तविक और पात्र भारतीय नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे, लेकिन साथ ही एक ही व्यक्ति के पास दो अलग-अलग जगहों के वोटर आईडी कार्ड भी न रहें। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धोखाधड़ी करने की नीयत से दो स्थानों पर नाम दर्ज कराता है, तभी उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान लागू होगा।

घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे बीएलओ, छूटे हुए मतदाताओं के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान

चुनाव आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मैदानी अमले को भी सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को कहा गया है कि वे बूथ स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं, युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएं। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से कट गए थे, ताकि उनके फॉर्म-6 मौके पर ही भरवाए जा सकें। ऐसे में यदि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम भी मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट से गायब है, तो बिना किसी डर या संकोच के नजदीकी मतदान केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तुरंत फॉर्म-6 भरकर अपना नाम सुरक्षित करवा सकते हैं।