इसकी गारंटी नहीं कि सीट SC/ST के लिए रिजर्व ही रहे, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

इसकी गारंटी नहीं कि सीट SC/ST के लिए रिजर्व ही रहे, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

देश की चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी असर डालने वाला फैसला सुनाया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि इस बात की कोई स्थायी या संवैधानिक गारंटी नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र या सीट हमेशा के लिए अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए ही आरक्षित बनी रहे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में रेखांकित किया कि सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आंकड़ों, परिसीमन (Delimitation) के नियमों और रोटेशन (चक्रानुक्रम) की संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है, न कि किसी क्षेत्र विशेष के स्थायी अधिकार पर। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले ने न केवल कानूनी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, बल्कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित किया है।

किस मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने की यह ऐतिहासिक टिप्पणी?

यह पूरा मामला एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को सामान्य (General) श्रेणी में परिवर्तित किए जाने या रोटेशन प्रक्रिया के तहत आरक्षण में हुए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी लंबे समय से निवास कर रही है, इसलिए इस सीट को लगातार उनके लिए ही आरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रह सके। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और पंचायत व नगर पालिका से जुड़े प्रावधानों का उद्देश्य पूरे राज्य या देश में वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देना है, न कि किसी एक ही सीट को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आरक्षित कर देना।

रोटेशन प्रणाली और जनसंख्या के अनुपात पर टिकी है आरक्षण की पूरी व्यवस्था: सुप्रीम कोर्ट

अपने विस्तृत आदेश में सर्वोच्च अदालत ने समझाया कि निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का निर्धारण चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग और संबंधित राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा तय किए गए वैज्ञानिक व वैधानिक मानदंडों के आधार पर होता है। जब भी जनगणना के नए आंकड़े सामने आते हैं या परिसीमन और रोटेशन की प्रक्रिया लागू होती है, तो विभिन्न क्षेत्रों में एससी और एसटी आबादी के प्रतिशत में बदलाव के अनुसार आरक्षित सीटों की सूची में फेरबदल किया जाता है। अदालत ने कहा कि यदि किसी एक ही सीट को हमेशा के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, तो इससे न केवल उसी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अवसर से स्थायी रूप से वंचित होना पड़ेगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले आरक्षित वर्ग के नागरिकों को भी अपने ही इलाके से प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए, लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय-समय पर सीटों की स्थिति में बदलाव होना पूरी तरह संवैधानिक और न्यायसंगत है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांतों का दिया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि आरक्षण एक सकारात्मक कदम (Affirmative Action) है, जिसका लक्ष्य समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। लेकिन इसे किसी विशेष भूभाग या सीट पर एकाधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। जब किसी सीट को नियमानुसार अनारक्षित किया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि इसके बदले जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से किसी अन्य सीट को आरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाता है। इससे पूरे राज्य या देश में आरक्षित सीटों की कुल संख्या सुरक्षित रहती है और राजनीतिक अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित होता है।

आगामी चुनावों और परिसीमन की तैयारियों पर दिखेगा इस फैसले का बड़ा असर

कानूनी और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले वर्षों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों, विधानसभा चुनावों और भविष्य की परिसीमन प्रक्रिया के लिए एक नजीर (Precedent) का काम करेगा। अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी नगर निगम, पंचायत या विधानसभा सीट का आरक्षण बदलता है, तो पुराने जनप्रतिनिधि या स्थानीय समूह अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है। सर्वोच्च अदालत के इस स्पष्ट रुख के बाद अब ऐसी याचिकाओं पर लगाम लगेगी और निर्वाचन आयोग बिना किसी कानूनी अड़चन के रोटेशन और जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण कर सकेगा। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों को भी अब किसी एक सीट पर निर्भर रहने के बजाय हर क्षेत्र में सभी वर्गों के बीच अपना जनाधार मजबूत करने की रणनीति पर काम करना होगा।