जेल में जान को खतरा: पूर्व पाक पीएम इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के जजों को भावुक पत्र, लगा दी न्याय की गुहार

जेल में जान को खतरा: पूर्व पाक पीएम इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के जजों को भावुक पत्र, लगा दी न्याय की गुहार

पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त उबाल आ गया है, जब रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान ने देश की शीर्ष न्यायपालिका को एक बेहद भावुक और सनसनीखेज चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थानों और पीटीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों को संबोधित इस पत्र में अपनी जान को गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल मदद की गुहार लगाई है। चिट्ठी में इमरान खान ने बेहद दर्द भरे शब्दों में आशंका जताई है कि जेल के भीतर उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और शायद वह सलाखों के पीछे से जिंदा वापस न लौट पाएं। इस पत्र के सार्वजनिक होते ही इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, पेशावर और कराची तक सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। विपक्षी दल इसे सत्ता प्रतिष्ठान और सरकार की गहरी साजिश करार दे रहे हैं, जबकि आम जनता और इमरान समर्थकों के बीच भारी आक्रोश व बेचैनी देखने को मिल रही है।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों से लगाई गुहार, जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

इमरान खान द्वारा देश के बड़े जजों को लिखे गए इस विस्तृत पत्र में जेल प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि उन्हें अडियाला जेल में अमानवीय परिस्थितियों और एकांत कारावास (Solitary Confinement) में रखा गया है, जहां बुनियादी मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि न तो उन्हें अपने पारिवारिक सदस्यों से नियमानुसार मिलने दिया जा रहा है और न ही उनके वकीलों को कानूनी सलाह देने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। इमरान खान ने जजों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि जेल में उनकी सुरक्षा और भोजन की निगरानी ऐसे अधिकारियों के हाथ में है, जिन पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि जेल की चारदीवारी के भीतर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती है या उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार और जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की होगी। इमरान ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन कर जेल में उनकी स्थिति की तत्काल जांच कराई जाए।

रावलपिंडी की अडियाला जेल से इस्लामाबाद तक सियासी पारा हाई, पीटीआई कार्यकर्ताओं का विरोध तेज

इमरान खान की इस चिट्ठी के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शीर्ष नेतृत्व ने आपात बैठक बुलाकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और वकीलों की टीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक पाकिस्तान के संवैधानिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। पीटीआई नेताओं का दावा है कि इमरान खान की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सरकार और ताकतवर हलके उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने जेल परिसर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के मंत्रियों ने इमरान खान के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे जनता की सहानुभूति बटोरने और न्यायपालिका पर दबाव बनाने का राजनीतिक स्टंट करार दिया है। सरकार का कहना है कि इमरान खान को जेल मैनुअल के तहत सभी आवश्यक सुविधाएं, चिकित्सकीय जांच और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।

पहले भी जानलेवा हमले का शिकार हो चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

गौरतलब है कि इमरान खान द्वारा अपनी जान को खतरा बताए जाने की इस आशंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नवंबर 2022 में पंजाब प्रांत के वजीराबाद में एक राजनीतिक रैली के दौरान उन पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। उस हमले में इमरान खान के पैर में कई गोलियां लगी थीं और वह बाल-बाल बचे थे। इसके बाद से ही उनकी बहन अलीमा खान और पत्नी बुशरा बीबी लगातार यह आरोप लगाती रही हैं कि जेल में इमरान खान को धीमा जहर (Slow Poison) देने या उनकी सेहत से खिलवाड़ करने की साजिश रची जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों और मानवाधिकार संगठनों का भी मानना है कि पाकिस्तान में पूर्व शासकों के साथ जेलों में हुए पुराने घटनाक्रमों को देखते हुए इमरान खान की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने भी पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिससे शहबाज शरीफ सरकार पर वैश्विक दबाव भी बढ़ता जा रहा है।

न्यायपालिका के पाले में गेंद: क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा स्वतः संज्ञान या बढ़ेगा संवैधानिक संकट?

अब पूरे पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर टिकी हुई हैं कि वे इमरान खान की इस गुहार पर क्या रुख अपनाते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा सीधे शीर्ष जजों को पत्र लिखकर अपनी जान बचाने की अपील करना एक असाधारण परिस्थिति है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान (Suo Motu) ले सकता है या एक विशेष पीठ का गठन कर जेल अधिकारियों को तलब कर सकता है। यदि न्यायपालिका इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर इमरान खान के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड और पारदर्शी सुरक्षा व्यवस्था का आदेश देती है, तो इससे देश के भीतर सुलग रहे जनाक्रोश को कुछ हद तक शांत किया जा सकता है। वहीं, यदि इस पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन और एक बड़े संवैधानिक व राजनीतिक संकट के भड़कने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।