दीपथून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश: तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को 'कार्तिगई दीपम'
तमिलनाडु के मदुरै (Madurai) स्थित ऐतिहासिक तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी (Thiruparankundram Hill) पर पारंपरिक रूप से दीप जलाने की परंपरा और स्थल को लेकर लंबे समय से चल रहे संवेदनशील विवाद में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संतुलित अंतरिम आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अस्थायी और अंतरिम व्यवस्था के तहत आगामी 24 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के खंभे, जिसे 'दीपाथून' (Deepathoon) के नाम से जाना जाता है, वहां पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' (Karthigai Deepam) जलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय का यह अंतरिम निर्देश ऐसे समय में सामने आया है, जब इस पहाड़ी के मालिकाना हक और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाने के स्थान को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं तथा पहाड़ी पर स्थित 'हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह' (Hazrat Sultan Sikandar Badshah Aulia Dargah) के बीच कानूनी और पारंपरिक विवाद जारी है। मदुरै और नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के कानून के जानकारों, धार्मिक व सांस्कृतिक विषयों पर नजर रखने वाले विश्लेषकों और आम पाठकों के बीच सुप्रीम कोर्ट की इस अंतरिम व्यवस्था, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगी आंशिक रोक और 1920 के न्यायिक संदर्भ को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में क्या कहा है, दरगाह की ओर से वरिष्ठ वकील ने अदालत में कौन-सी दलीलें पेश कीं और तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का पूरा 'कार्तिगई दीपम' विवाद आखिर है क्या।
मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पंचोली की बेंच का फैसला
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) और जस्टिस विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) की खंडपीठ ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। बेंच ने 24 नवंबर 2026 को एक बार पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाने की इजाजत देने के साथ ही मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के उस पूर्व निर्णय के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक भी लगा दी है, जिसमें 'दीपाथून' पर दीप जलाने की परंपरा को स्थायी रूप से फिर से शुरू करने के निर्देश को सही ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश गुरुवार को दरगाह पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष रखी गई विस्तृत दलीलों के बाद आया है। सुनवाई के दौरान दरगाह ने पूरी पहाड़ी पर अपना मालिकाना हक जताते हुए पत्थर के खंभे पर दीप जलाने की मांग का कड़ा विरोध किया था। चूंकि गुरुवार को इस प्रकरण पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को भी मामले पर आगे की कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया और दोनों पक्षों की स्थिति को देखते हुए यह अंतरिम व्यवस्था दी।
दरगाह की ओर से वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी ने दिया 1920 के न्यायिक आदेश का हवाला
अदालत में सुनवाई के दौरान हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी (Senior Advocate Amit Anand Tiwari) ने वर्ष 1920 के एक पुराने न्यायिक आदेश का हवाला देते हुए अपनी दलीलें रखीं। वरिष्ठ वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि पहाड़ी का पूरा ऊपरी हिस्सा दरगाह की संपत्ति है और इसलिए पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां पत्थर का खंभा मौजूद है, वहां दीप जलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे दरगाह और पत्थर के खंभे के बीच की दूरी कुछ भी क्यों न हो। अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पहाड़ी का वह संपूर्ण ऊपरी भाग, जहां मस्जिद और झंडे का खंभा यानी फ्लैगस्टाफ (Flagstaff) स्थित है, और साथ ही वह पत्थर का खंभा भी, दरगाह की ही संपत्ति के अंतर्गत आता है।
क्या है तिरुपरनकुंद्रम का कार्तिगई दीपम विवाद? दीपा मंडपम और दीपाथून की दूरी का पूरा संदर्भ
दरअसल, यह पूरा विवाद मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर (Arulmigu Subramanyaswamy Temple) में आयोजित होने वाले पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाने के समारोह के सटीक स्थान से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक और स्थानीय परंपरा के अनुसार, कई दशकों से पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित उचि पिल्लैयार मंदिर (Uchi Pillaiyar Temple) के समीप बने 'दीपा मंडपम' (Deepa Mandapam) में इस पावन त्योहार का दीपक जलाया जाता रहा है। दूसरी ओर, हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने पहाड़ी पर और अधिक ऊंचाई पर स्थित 'दीपाथून'—जो एक प्राचीन पत्थर का खंभा है और दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित बताया जाता है—वहां पारंपरिक रूप से दीपक जलाने की अनुमति देने की मांग उठाई है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 नवंबर 2026 के लिए दी गई इस अंतरिम अनुमति के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलकों में इस आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।