दिवाली पर पंजाब में पराली का तांडव: 24 घंटे में 1152 जगहों पर भड़की आग, 400 गुना बढ़ा आंकड़ा और कई शहरों में AQI 500 के पार
रोशनी और खुशियों के त्योहार दीपावली पर पंजाब के खेतों से उठी जहरीली चिंगारी ने पूरे उत्तर भारत की हवा में जहर घोल दिया है। दिवाली के दिन और उसके ठीक बाद पंजाब में पराली जलाने यानी फार्म फायर की घटनाओं में अप्रत्याशित और खौफनाक उछाल देखा गया। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से मिले आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली के दिन महज 24 घंटे के भीतर राज्य में 1,152 जगहों पर पराली में आग लगाने के सक्रिय मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा इस पूरे धान कटाई सीजन में एक दिन में दर्ज हुआ अब तक का सबसे बड़ा और भयावह रिकॉर्ड है। त्योहार से पहले जहां राज्य में रोजाना औसतन 50 से 100 मामले ही सामने आ रहे थे, वहीं दिवाली के दिन अचानक इसमें 400 गुना से ज्यादा की विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस एक ही दिन की घटनाओं ने पंजाब में इस साल अब तक जलाई गई कुल पराली के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए सीजन के कुल मामलों की संख्या को सीधे 4,500 के पार पहुंचा दिया।
तरनतारन, संगरूर और फिरोजपुर बने पराली के सबसे बड़े हॉटस्पॉट
सैटेलाइट से प्राप्त लाइव मैपिंग और जिला स्तर के आंकड़ों पर नजर डालें तो मालवा और माझा क्षेत्र के कई जिले पराली के धुएं के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। सबसे बदतर हालात मुख्यमंत्री के गृह जिले संगरूर के साथ-साथ तरनतारन, फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला, मानसा और अमृतसर में देखने को मिले। अकेले तरनतारन और संगरूर जिलों में ही सैकड़ों स्थानों पर किसानों ने धान के अवशेषों को खुलेआम आग के हवाले कर दिया। खेतों में सुलगती पराली की लपटें इतनी तेज थीं कि देर रात तक आसमान में सिर्फ नारंगी रोशनी और घने धुएं के बादल ही दिखाई दे रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही जैसे ही दिवाली की आतिशबाजी शुरू हुई, खेतों में पराली जलाने का सिलसिला भी तेजी से शुरू हो गया, जिससे पूरे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में सांस लेना तक दूभर हो गया। किसानों ने अगली गेहूं की फसल की बिजाई की जल्दी में खेतों को खाली करने के लिए एक साथ बड़े पैमाने पर आग लगाई।
हवा हुई जानलेवा, पंजाब से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक कई शहरों में AQI 500 पार
पराली के अनियंत्रित धुएं और त्योहार की रात जली आतिशबाजी के जानलेवा कॉकटेल ने हवा की गुणवत्ता को सीधे 'गंभीर' (Severe Plus) और आपातकालीन श्रेणी में धकेल दिया है। पंजाब के बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और अमृतसर जैसे प्रमुख औद्योगिक व रिहायशी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का कांटा 450 से लेकर 500 के पार दर्ज किया गया। कई निगरानी स्टेशनों पर तो प्रदूषण का स्तर मापने वाले सेंसर अधिकतम सीमा पार कर गए। इस जहरीले धुएं का सीधा असर पड़ोसी राज्य हरियाणा, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) पर भी पड़ा, जहां हवा की गति धीमी होने के कारण वातावरण गैस चैंबर में तब्दील हो गया। हवा में सांसों के जरिए फेफड़ों को छलनी कर देने वाले सूक्ष्म कणों यानी PM 2.5 और PM 10 की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सुरक्षित मानकों से 30 से 40 गुना अधिक पहुंच गई, जिससे चारों तरफ धुंध और स्मॉग की मोटी चादर पसर गई।
आंखों में जलन और सांस फूलने से अस्पतालों में उमड़ी मरीजों की भीड़
खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण ने आम नागरिकों के जनजीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पंजाब के सरकारी और निजी अस्पतालों में सांस की तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीने में जकड़न और आंखों में तेज जलन की शिकायतों के साथ पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में 40 से 50 फीसदी का भारी इजाफा देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को सुबह और देर शाम की सैर से पूरी तरह बचने तथा बहुत जरूरी होने पर ही एन-95 मास्क लगाकर बाहर निकलने की सख्त सलाह दी है। चिकित्सकों का स्पष्ट कहना है कि 500 के पार का एक्यूआई स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों को भी रोजाना 25 से 30 सिगरेट पीने जितना नुकसान पहुंचा रहा है। दृश्यता (विजिबिलिटी) घटकर महज 50 से 100 मीटर रह जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और सड़क हादसों का जोखिम कई गुना बढ़ गया है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार और प्रशासनिक दावों के बावजूद जमीन पर सख्ती बेअसर
हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने पर लगाई गई सख्त रोक और जीरो टॉलरेंस की कड़ी चेतावनियों के बावजूद जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारियों की तैनाती, फ्लाइंग स्क्वॉड के गठन और सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखने के दावों की हवा दिवाली की इस एक ही रात ने निकाल दी। हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों किसानों पर रेड एंट्री दर्ज करने और पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन राजनीतिक दबाव और किसानों के कड़े विरोध के चलते प्रशासन भी पूरी तरह सख्त कदम उठाने से हिचकता नजर आ रहा है। कई इलाकों में छापेमारी करने पहुंची कृषि विभाग की टीमों को स्थानीय ग्रामीणों के घेराव और विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिससे सरकारी निगरानी तंत्र पूरी तरह लाचार साबित हुआ।
मशीनों की किल्लत और गेहूं बिजाई का कम समय बनी किसानों की मजबूरी
इस विकट संकट की तह में जाएं तो किसानों की अपनी व्यावहारिक और आर्थिक मजबूरियां भी सामने आती हैं। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए किसानों के पास मुश्किल से 15 से 20 दिनों की बहुत छोटी समयावधि बचती है। यदि इस सीमित समय में खेत साफ कर गेहूं नहीं बोया गया, तो फसल की पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है। किसानों का तर्क है कि सरकार द्वारा सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और बेलर जैसी पराली प्रबंधन मशीनों पर दी जाने वाली सब्सिडी नाकाफी है और यह मशीनें छोटे व सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर हैं। इन मशीनों के जरिए पराली हटाने में प्रति एकड़ 2,500 से 3,000 रुपये का अतिरिक्त डीजल और मजदूरी खर्च आता है, जिसका भार उठाने में साधारण किसान असमर्थ हैं। ऐसे में अगली फसल की समय पर बुवाई सुनिश्चित करने के लिए माचिस की तीली जलाकर पराली को नष्ट करना ही उनके लिए सबसे सस्ता और आसान विकल्प बन जाता है।
मौसम की बेरुखी और आने वाले दिनों में और गहरा सकता है स्मॉग का संकट
मौसम वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले एक से दो सप्ताह उत्तर भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग (IMD) का पूर्वानुमान है कि उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठने वाले इस घने धुएं को सीधे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मैदानों तक धकेल रही हैं। इसके साथ ही गिरते तापमान और हवा की मंद गति के कारण वायुमंडल में 'तापमान व्युत्क्रमण' (Temperature Inversion) की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे यह जहरीला धुआं ऊपर उठने के बजाय जमीन की सतह के बेहद करीब जम गया है। जब तक तेज हवाएं नहीं चलतीं या व्यापक पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज बारिश नहीं होती, तब तक इस स्मॉग और जहरीली हवा से तत्काल राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यदि आने वाले दिनों में पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल पूर्ण अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह पर्यावरणीय आपातकाल स्वास्थ्य के लिए भयानक त्रासदी में बदल सकता है।