इटली तक पहुंचा 'वोट चोरी' का मुद्दा! भारत के समर्थन में उतरी मेलोनी की सहयोगी पार्टी

इटली तक पहुंचा 'वोट चोरी' का मुद्दा! भारत के समर्थन में उतरी मेलोनी की सहयोगी पार्टी

भारत की घरेलू राजनीति में पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा कथित 'वोट चोरी' का मुद्दा अब सात समंदर पार इटली के राजनीतिक गलियारों तक जा पहुंचा है। समाचार एजेंसी पीटीआई, एएनआई और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट-2026' के मंच से एक इतालवी नेता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर की गई टिप्पणी को लेकर इटली के सत्तारूढ़ गठबंधन ने कड़ा ऐतराज जताया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी 'फोर्जा इटालिया' (Forza Italia) की राष्ट्रीय उप-सचिव और सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और चुनाव प्रणाली के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। बर्गामिनी ने 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी भी मित्र देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी प्रतिनिधियों का दखल देना पूरी तरह अनुचित है। इस घटनाक्रम ने नई दिल्ली से लेकर रोम तक कूटनीतिक और राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है।

हैदराबाद के 'भारत समिट-2026' में जियाकोमो फिलिबेक के बयान से शुरू हुआ पूरा विवाद

इस पूरे राजनीतिक विवाद की शुरुआत 14 नवंबर 2026 को हुई, जब हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित 'भारत समिट-2026' के समापन सत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंच साझा कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इटली के समाजवादी नेता और पीईएस महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारत की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया था। इतना ही नहीं, फिलिबेक ने मंच से भारतीय विपक्ष के चर्चित नारे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दोहराया तथा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अभियान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। फिलिबेक ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि लोकतंत्र एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत पर टिका होता है और इसके सामने मौजूद चुनौतियों की ओर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे वैश्विक मंच बेहद जरूरी हैं।

डेबोरा बर्गामिनी ने दिखाया आईना, बोलीं- 97 करोड़ वोटर्स वाले देश को लोकतंत्र न सिखाएं

जियाकोमो फिलिबेक के इस बयान पर इटली में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इतालवी सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती को रेखांकित किया। बर्गामिनी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि यूरोपीय होने के नाते उन्हें ऐसे देश को लोकतंत्र पर उपदेश देना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, जो अपने 97 करोड़ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास अपनी स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और एक स्वतंत्र न्यायपालिका मौजूद है, जो किसी भी तरह के चुनावी विवाद या शिकायत का समाधान लोकतांत्रिक नियमों के दायरे में रहकर करने में पूरी तरह सक्षम है। बर्गामिनी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य दोहरी प्रविष्टियों, मृत मतदाताओं और स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाकर सूची को अद्यतन करना है, जिसे लेकर विपक्ष और सरकार के बीच घरेलू राजनीतिक बहस चल रही है।

भारत-इटली की रणनीतिक साझेदारी और बिना सबूत आरोपों पर इतालवी सांसद की दो टूक

डेबोरा बर्गामिनी ने अपने संदेश में भारत और इटली के बीच लगातार मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इटली और भारत एक विशेष रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसके तहत व्यापार, तकनीक और वैश्विक मंचों पर दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग बढ़ रहा है। ऐसे में किसी मित्र राष्ट्र की घरेलू राजनीति में बिना ठोस सबूतों के हस्तक्षेप करना कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। बर्गामिनी ने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, लेकिन किसी भी गंभीर आरोप के समर्थन में ठोस प्रमाण होना आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मेलोनी सरकार के गठबंधन की वरिष्ठ नेता द्वारा दिया गया यह बयान न केवल भारत के चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति इटली के भरोसे को दर्शाता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि रोम प्रशासन नई दिल्ली के साथ अपने रिश्तों को लेकर कितना संवेदनशील है।

नई दिल्ली में भी गरमाया सियासी पारा, बीजेपी ने वीजा नियमों के उल्लंघन का उठाया मुद्दा

दूसरी ओर, इस पूरे मामले को लेकर भारत में भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर विदेशी मंचों व विदेशी मेहमानों के जरिए देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि लगातार चुनावी हार के बाद विपक्ष अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का इस्तेमाल कर भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को ज्ञापन सौंपकर जियाकोमो फिलिबेक के खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज कराई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को देश के आंतरिक राजनीतिक अभियानों या सरकार विरोधी नारेबाजी में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है।

कांग्रेस ने किया अपने रुख का बचाव, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जारी है खींचतान

वहीं, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि 'भारत समिट' एक वैचारिक मंच है, जहां दुनिया भर के प्रगतिशील दल लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे वैश्विक विषयों पर संवाद करते हैं। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रही है। हालांकि, भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) और केंद्र सरकार ने 'वोट चोरी' के इन सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर, हैदराबाद के एक सम्मेलन से निकला यह नारा अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और यूरोपीय राजनीति की बहस का हिस्सा बन चुका है, जहां इटली की सत्ताधारी पार्टी के रुख ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्ष में एक मजबूत संदेश दिया है।