सऊदी अरब के गृह मंत्रालय (Interior Ministry) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद देश के ही पांच नागरिकों को मौत की सजा (फांसी/मृत्युदंड) दे दी गई है। सऊदी अधिकारियों के अनुसार, इन सभी दोषियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी विशेष अदालतों में लंबी सुनवाई चली, जहां उन पर लगे आरोप निर्विवाद रूप से साबित हुए। इसके बाद अपील अदालत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि तथा शाही फरमान जारी होने के उपरांत यह कार्रवाई अमल में लाई गई।

क्या थे मुख्य आरोप? आंतरिक मंत्रालय ने जारी किया ब्योरा

सऊदी अरब के सरकारी समाचार तंत्र के माध्यम से जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया कि दोषियों ने देश की संप्रभुता, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से एक संगठित आतंकवादी नेटवर्क के साथ मिलकर काम किया था। उनके खिलाफ मुख्य आरोपों में शामिल थे:

• सुरक्षा बलों और पुलिस चौकियों पर घात लगाकर हमले: दोषियों पर सुरक्षाकर्मियों को जान से मारने की नीयत से हथियारों से हमला करने और गश्त कर रहे पुलिस वाहनों को निशाना बनाने के आरोप थे।

• विस्फोटक और अवैध हथियारों की तस्करी व निर्माण: जांच एजेंसियों ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, ऑटोमैटिक हथियार और बम बनाने का सामान बरामद किया था, जिनका इस्तेमाल सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को उड़ाने के लिए किया जाना था।

• प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के प्रति वफादारी: आरोपियों पर देशद्रोह करते हुए विदेशी और घरेलू स्तर पर प्रतिबंधित कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों की विचारधारा अपनाने, उनके लिए फंड जुटाने और युवाओं को भड़काने के आरोप सिद्ध हुए थे।

• नागरिकों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश: तेल प्रतिष्ठानों और संवेदनशील सरकारी इमारतों को निशाना बनाकर देश की आर्थिक रीढ़ को नुकसान पहुंचाने की योजना में भी उनकी संलिप्तता पाई गई।

सऊदी अरब में आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति

सऊदी अरब के कानून में आतंकवाद, सशस्त्र विद्रोह, हत्या और देशद्रोह जैसे जघन्य अपराधों के लिए शरिया कानून और आतंकवाद विरोधी सख्त संहिताओं के तहत मृत्युदंड का स्पष्ट प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि सऊदी सरकार देश की सुरक्षा, स्थिरता और अपने नागरिकों व प्रवासियों के जीवन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो कोई भी देश की संप्रभुता को चुनौती देगा, सुरक्षा बलों को निशाना बनाएगा या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ बिना किसी रियायत के कानून का सबसे कड़ा डंडा चलाया जाएगा।

मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया और सऊदी का कानूनी पक्ष

सऊदी अरब में मृत्युदंड के मामलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन (जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच) अक्सर चिंता व्यक्त करते रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई व मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग उठाते हैं। हालांकि, सऊदी प्रशासन इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए दोहराता रहा है कि देश की न्यायिक प्रणाली पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है। अधिकारियों का कहना है कि हर मामले में आरोपियों को कानूनी बचाव के पूरे अवसर, अपीलीय मंच और निष्पक्ष जांच की सुविधा दी जाती है, और केवल आतंकवाद तथा निर्दोषों की जान लेने वाले सबसे गंभीर मामलों में ही सख्त सजाएं दी जाती हैं।