आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में वैश्विक वर्चस्व और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने 'सुपर इंटेलिजेंस' की चुनौतियों और संभावनाओं से निपटने के लिए एक विशेष संघीय टास्क फोर्स 'सुपर इंटेलिजेंस फोर्स' (Super Intelligence Force) के गठन की घोषणा की है। इस नई हाई-पावर्ड फोर्स की कमान अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (Director of National Intelligence - DNI) जे क्लेटन (Jay Clayton) को सौंपी गई है।

ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को औद्योगिक क्रांति और इंटरनेट से भी बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करार देते हुए कहा कि अमेरिका को इस तकनीक के नेतृत्व में दुनिया में सबसे आगे रहना होगा।

क्या है 'सुपर इंटेलिजेंस फोर्स' और इसका मिशन?

यह नई टास्क फोर्स कोई तकनीकी रिसर्च लैब नहीं होगी, बल्कि यह संघीय सरकार, खुफिया एजेंसियों और निजी टेक कंपनियों के बीच एक केंद्रीय समन्वय तंत्र (Coordinating Body) के रूप में कार्य करेगी:

• 120 दिनों में एक्शन प्लान: टास्क फोर्स को अपनी पहली विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 120 दिनों की समयसीमा दी गई है।

• सुरक्षा और साइबर ब्रीच ऑडिट: यह फोर्स एआई सुरक्षा खामियों, मॉडल मालफंक्शन, और सरकारी प्रणालियों में साइबर हमलों व डेटा उल्लंघनों की निगरानी के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र (Rapid-Response Infrastructure) तैयार करेगी।

• हितधारकों से समन्वय: यह टास्क फोर्स टेक कंपनियों, अहम बुनियादी ढांचा (Critical Infrastructure) ऑपरेटरों, उपभोक्ता समूहों और सार्वजनिक संगठनों के साथ मिलकर नीतियां तय करेगी।

• सीधी रिपोर्टिंग: यह निकाय सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स को रिपोर्ट करेगा।

टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल?

इस टास्क फोर्स में प्रशासन के कई शीर्ष चेहरे और नियामक शामिल किए गए हैं:

• प्रमुख (Chair): जे क्लेटन (राष्ट्रीय खुफिया निदेशक)।

• वाइस चेयर: एंड्रयू फर्ग्यूसन (चेयरमैन, फेडरल ट्रेड कमीशन), एमिल माइकल (पेंटागन सीटीओ), और स्कॉट कुपोर (ओपीएम निदेशक)।

• कोर कमेटी व सलाहकार: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और पूर्व एआई सलाहकार डेविड सैक्स।

खुफिया प्रमुख जे क्लेटन को कमान क्यों?

जे क्लेटन की पृष्ठभूमि विशुद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि वह कॉरपोरेट लॉ, वित्तीय नियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेषज्ञ रहे हैं।

• ट्रंप के पहले कार्यकाल में वह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के चेयरमैन रह चुके हैं।

• बाद में उन्हें मैनहट्टन का संघीय अभियोजक और फिर राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (DNI) बनाया गया।

• राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र: ट्रंप प्रशासन एआई को केवल एक व्यावसायिक तकनीक नहीं, बल्कि सैन्य क्षमता, साइबर युद्ध और चीन के साथ भू-राजनीतिक होड़ का सबसे अहम हथियार मान रहा है। खुफिया प्रमुख के हाथ में कमान देने का सीधा मतलब है कि एआई विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा के लेंस से संचालित किया जाएगा।

"पहले न आने का जोखिम बहुत बड़ा": क्लेटन का बयान

नियुक्ति के बाद जे क्लेटन ने स्पष्ट किया कि चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अमेरिका किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने कहा:

"इस दौड़ में पहले स्थान पर न रहने का जोखिम बहुत बड़ा है। यदि हम आगे नहीं रहे, तो विरोधी ताकतों की ओर से ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के खतरे तेजी से बढ़ जाएंगे। तकनीक में आगे रहकर ही हम अमेरिकी नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकते हैं।"

ट्रंप प्रशासन का यह कदम साफ संकेत देता है कि अमेरिका एआई कंपनियों पर अत्यधिक पाबंदियां या नियमन थोपने के बजाय तेजी से इनोवेशन को बढ़ावा देने और रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति पर काम कर रहा है।