लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी त्योहारों और प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं व कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लोकभवन में एक ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में एक साथ रिकॉर्ड 39 नीतिगत और जनहितैषी प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। पहली बार मंत्रिपरिषद ने इतनी बड़ी संख्या में व्यापक बदलाव लाने वाले फैसलों पर एक साथ मुहर लगाई है।

कैबिनेट के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के सम्मान में जेवर एयरपोर्ट का नामकरण, उज्ज्वला लाभार्थियों को होली-दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, सेना से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को राज्य के 4 सरकारी विभागों में 20% आरक्षण और सीधी भर्ती का मौका, 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें और उत्तर प्रदेश एआई (AI) मिशन जैसी कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं।

1. होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर: 2,142 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को होली और दिवाली के पावन पर्व पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल देने की व्यवस्था पर मुहर लगा दी है।

• बजट का प्रावधान: इस कल्याणकारी योजना के लिए राज्य सरकार ने 2,142 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।

• समय पर आपूर्ति: विभागीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि त्योहारों से पहले सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी या सीधे गैस एजेंसियों के माध्यम से रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी गरीब परिवार को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और धुएं का सहारा न लेना पड़े।

2. पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण और बड़ी राहत

देश सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा नियमावलियों में ऐतिहासिक संशोधन किया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया:

• चार प्रमुख विभागों में 20% क्षैतिज आरक्षण: उत्तर प्रदेश पुलिस, वन विभाग, कारागार (जेल वार्डर) और परिवहन विभाग में सिपाही संवर्ग की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

• लिखित और शारीरिक परीक्षा से पूरी छूट: अग्निवीरों को राज्य की भर्तियों में लिखित परीक्षा (Written Exam) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) नहीं देनी होगी। उन्हें केवल मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, क्योंकि वे पहले ही सेना के कड़े मानकों को पास कर चुके होते हैं।

• आयु सीमा में 3 साल की छूट: अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जिससे वे 25 के बजाय 28 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकेंगे।

3. धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 65 लाख टन, मक्का की एमएसपी तय

किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान और मक्का क्रय नीति मंजूर की गई:

• धान खरीद लक्ष्य: पिछले वर्ष के 62 लाख टन के मुकाबले इस बार 65 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है (3 लाख टन की बढ़ोतरी)।

• खरीद की समयसीमा: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक खरीद केंद्र सक्रिय रहेंगे।

• मक्का का समर्थन मूल्य: मक्का का खरीद मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 2,410 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

4. नगरों को 1,725 इलेक्ट्रिक बसें और लखनऊ में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल

नगरीय परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पास किए गए:

• 18 नगर निगमों में 1,725 ई-बसें: 18 प्रमुख शहरों में 1,725 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। टेंडर में L-1 कंपनी से 50% और शेष 50% बसें उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इकाइयों से ली जाएंगी।

• लखनऊ इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल: लखनऊ के वृंदावन विहार योजना में 265 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी (PPP) मॉडल पर अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनेगा।

5. यूपी एआई मिशन और अन्य प्रमुख नीतिगत फैसले

• उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन: प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एआई केंद्र स्थापित किए जाएंगे और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'एआई फेलो' तैनात होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स कमेटी इसका संचालन करेगी।

• सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण योजना (SVPSTPZ): युवाओं को 'ग्लोबल मैनपावर' की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए पूरे प्रदेश को 9 जोन में बांटकर कौशल विकास नेटवर्क तैयार होगा।

• आयुष इंटर्नशिप भत्ता दोगुना: बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के मेडिकल छात्रों का इंटर्नशिप स्टाइपेंड 7,500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी: प्रदेश की करीब 3.90 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को मानदेय और यूनिफॉर्म के तहत अतिरिक्त साड़ियों का वितरण होगा।

• जीएसटी ब्याज माफी: व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देते हुए राज्यकर विभाग की जीएसटी ब्याज माफी योजना को मंजूरी प्रदान की गई।

• जेवर एयरपोर्ट का नामकरण: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आधिकारिक तौर पर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर' करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया।