8वां वेतन आयोग: पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 15 साल नहीं, अब 11 साल में बहाल हो सकती है कम्यूटेड पेंशन

केंद्र सरकार के 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों और आगामी वर्षों में रिटायर होने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स और संयुक्त सलाहकार तंत्र (NC-JCM) की स्टाफ साइड सहित 'भारत पेंशनर्स समाज' (BPS) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) जैसे प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें रिटायरमेंट के समय ली जाने वाली 'कम्यूटेड पेंशन' (Commuted Pension) की बहाली अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 11 साल (या 71 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो) करने की पुरजोर मांग की गई है। संगठनों का ठोस तर्क है कि मौजूदा 15 साल की अवधि करीब 39 साल पुराने वित्तीय मानकों पर टिकी है, जिसके चलते सरकार 10-11 वर्षों में ही पूरा मूलधन और ब्याज वसूलने के बाद भी बुजुर्ग पेंशनरों से 4 साल तक अतिरिक्त कटौती करती रहती है।

क्या है पेंशन कम्यूटेशन और मौजूदा 15 साल का नियम?

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के तहत, केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी कुल बेसिक पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त राशि (Lump Sum Amount) के रूप में अग्रिम ले सकता है। इस प्रक्रिया को 'पेंशन कम्यूटेशन' कहा जाता है।

• एकमुश्त अग्रिम भुगतान: कर्मचारी को रिटायरमेंट के वक्त कम्यूटेशन फैक्टर के आधार पर एक मोटी रकम मिल जाती है, जिसका उपयोग वे घर बनाने, बच्चों की शादी या देनदारियां चुकाने में करते हैं।

• मासिक कटौती: इस एकमुश्त रकम के बदले सरकार हर महीने मिलने वाली पेंशन से कम्यूट किए गए 40% हिस्से की कटौती करती है।

• मौजूदा 15 साल की समयसीमा: 'सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कम्यूटेशन ऑफ पेंशन) रूल्स, 1981' के Rule 10A के अनुसार, यह कटौती लगातार 15 वर्षों तक जारी रहती है। 15 साल पूरे होने के बाद ही पेंशनर की पूरी (100%) मूल पेंशन दोबारा बहाल होती है।

39 साल पुराना नियम बदलने की मांग क्यों? जानिए 1986 बनाम 2026 के आंकड़े

पेंशनर संगठनों का कहना है कि 15 साल में पेंशन बहाली का नियम चौथे वेतन आयोग के समय 1986 के आसपास तय किया गया था। उस दौर के आर्थिक और जनसांख्यिकीय (Actuarial & Demographic) मानक आज से पूरी तरह अलग थे:

NC-JCM के अनुसार, 61 वर्ष की आयु में 8.194 के कम्यूटेशन फैक्टर पर यदि कोई पेंशनर ₹100 की पेंशन कम्यूट करता है, तो उसे ₹9,833 एकमुश्त मिलते हैं। लेकिन ₹100 मासिक कटौती के हिसाब से सरकार 10 साल में ₹12,000 और 15 साल में ₹18,000 वसूल लेती है। यानी 10-11 साल में सरकार का मूलधन और ब्याज पूरी तरह चुकता हो जाता है।

₹35,000 बेसिक पेंशन पर ₹6.72 लाख का सीधा फायदा: समझिए पूरा गणित

'भारत पेंशनर्स समाज' (BPS) द्वारा 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए वित्तीय मॉडल के अनुसार, 11 साल में बहाली होने पर पेंशनर्स को मिलने वाले लाभ का उदाहरण इस प्रकार है:

• पेंशनर की बेसिक पेंशन: ₹35,000 प्रति माह

• 40% कम्यूटेड हिस्सा: ₹14,000 प्रति माह

• रिटायरमेंट पर मिली एकमुश्त राशि: लगभग ₹13.77 लाख

• 11 साल (132 महीने) में कुल कटौती: ₹14,000 × 132 = ₹18.48 लाख

• 15 साल (180 महीने) में कुल कटौती: ₹14,000 × 180 = ₹25.20 लाख

• 4 साल (48 महीने) पहले बहाली से शुद्ध लाभ: ₹25.20 लाख − ₹18.48 लाख = ₹6.72 लाख

यदि 8वां वेतन आयोग 11 साल का नियम लागू करता है, तो पेंशनर को 71 वर्ष की आयु में ही पूरी ₹35,000 मासिक पेंशन मिलने लगेगी, जिससे उसे जीवन के उस नाजुक पड़ाव पर चिकित्सा और व्यक्तिगत खर्चों के लिए ₹6.72 लाख की अतिरिक्त नकदी मिल सकेगी।

संसदीय स्थायी समिति और राज्य सरकारों की नजीर

पेंशन बहाली की अवधि घटाने की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि कई आधिकारिक मंचों ने इसका समर्थन किया है:

• 5वां वेतन आयोग और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग: 5वें वेतन आयोग और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक आयोग ने भी कम्यूटेशन बहाली अवधि को घटाकर 12 साल करने की औपचारिक सिफारिश की थी।

• राज्य सरकारों की पहल: गुजरात और केरल जैसी राज्य सरकारों ने पहले ही अपने राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन कम्यूटेशन बहाली की समयसीमा घटाकर 12 से 13 वर्ष कर दी है।

• संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट: कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि की समीक्षा करने और हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि देने की सिफारिश की थी।

8वें वेतन आयोग के सामने पेंशनर्स की अन्य प्रमुख मांगें

कम्यूटेशन अवधि घटाने के अलावा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और ड्राफ्ट में इन बड़े मुद्दों को शामिल करने का अनुरोध किया है:

1. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली: 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 26 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एनपीएस (NPS) को समाप्त कर गैर-अंशदायी और गारंटीड ओपीएस बहाल करने की मांग।

2. हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन: 80 वर्ष की आयु का इंतजार किए बिना 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर बेसिक पेंशन में क्रमशः 5-5% की बढ़ोतरी की व्यवस्था।

3. कम्यूटेशन टेबल का पुनरीक्षण: बढ़ती उम्र और घटती ब्याज दरों के अनुसार नई कम्यूटेशन वैल्यू टेबल तैयार करना।

4. फिटमेंट फैक्टर में सुधार: पेंशन और वेतन संशोधन के लिए 2.86 से 3.68 तक के फिटमेंट फैक्टर को लागू करना।

कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों की यह दलील बेहद मजबूत और तार्किक है। चूंकि 8वां वेतन आयोग सभी पक्षों और वित्तीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहा है, ऐसे में 15 साल की इस लंबी बहाली व्यवस्था में कटौती कर इसे 11 से 12 साल किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।