लोन और EMI चुकाने वालों को लग सकता है बड़ा झटका! अक्टूबर में 5.50% तक पहुंच सकता है रेपो रेट
यदि आपने किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन ले रखा है, तो आने वाले दिन आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) की महत्वपूर्ण द्विमासिक समीक्षा बैठक अक्टूबर में होने जा रही है। आर्थिक जानकारों, वित्तीय विश्लेषकों और बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक महंगाई पर लगाम कसने और बाजार में नकदी के प्रवाह (Liquidity) को संतुलित करने के लिए नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव का कड़ा रुख अपना सकता है।
बाजार में यह चर्चा जोरों पर है कि केंद्रीय बैंक आगामी बैठक में नीतिगत दरों में समायोजन कर सकता है, जिससे रेपो रेट बढ़कर 5.50% के स्तर तक पहुंच सकता है। यदि आरबीआई नीतिगत दरों में इजाफा करता है, तो इसका सीधा असर वाणिज्यिक बैंकों की उधारी लागत पर पड़ेगा, जिसके तुरंत बाद बैंक अपने लोन की ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। इससे फ्लोटिंग रेट पर लोन लेने वाले करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों की मासिक ईएमआई (EMI) में बड़ा उछाल आना तय है।
रेपो रेट और आपकी ईएमआई का सीधा कनेक्शन
रेपो रेट (Repo Rate) वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को उनकी फौरी जरूरतों के लिए नकदी उधार देता है। जब रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से फंड जुटाना महंगा हो जाता है।
अपने मुनाफे और मार्जिन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक इस बढ़ी हुई लागत का भार सीधे आम ग्राहकों पर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के अनुसार, अधिकांश रिटेल लोन (विशेषकर होम लोन और ऑटो लोन) 'एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट' (EBLR) या 'रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट' (RLLR) से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही आरबीआई रेपो रेट में इजाफा करता है, बैंकों की ब्याज दरें उसी अनुपात में अपने आप बढ़ जाती हैं।
ईएमआई पर कितना पड़ेगा असर? समझें पूरा गणित
रेपो रेट में बदलाव का असर आपकी जेब पर किस तरह पड़ेगा, इसे एक सामान्य होम लोन के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 साल (240 महीने) की अवधि के लिए 30 लाख रुपये का होम लोन ले रखा है:
| विवरण | वर्तमान स्थिति | संभावित बदलाव के बाद | अनुमानित अंतर |
| लोन की मूल राशि | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | - |
| ब्याज दर (वार्षिक) | 8.50% | 8.75% (0.25% वृद्धि) | +0.25% |
| लोन की अवधि | 20 वर्ष (240 माह) | 20 वर्ष (240 माह) | - |
| मासिक EMI | लगभग ₹26,035 | लगभग ₹26,511 | +₹476 प्रति माह |
| कुल देय ब्याज | ₹32,48,335 | ₹33,62,714 | +₹1,14,379 अतिरिक्त |
(नोट: यदि ब्याज दर 0.50% बढ़ती है, तो मासिक ईएमआई में लगभग 950 रुपये से 1,000 रुपये प्रति माह तक का इजाफा हो सकता है, जिससे पूरे टेन्योर में अतिरिक्त लाखों रुपये का ब्याज चुकाना पड़ सकता है।)
ईएमआई बढ़ने के बजाय टेन्योर बढ़ जाने का 'साइलेंट' नुकसान
अक्सर बैंक ब्याज दरें बढ़ने पर ग्राहकों की मासिक ईएमआई की राशि तुरंत नहीं बढ़ाते, बल्कि वे लोन की अवधि (Tenure) को 12 से 24 महीने आगे बढ़ा देते हैं। पहली नजर में यह ग्राहक को सुविधाजनक लगता है क्योंकि मासिक बजट नहीं बिगड़ता, लेकिन लंबी अवधि में यह वित्तीय रूप से बहुत बड़ा नुकसान साबित होता है।
लोन की अवधि बढ़ने का मतलब है कि आप बैंक को कई वर्षों तक अतिरिक्त ब्याज भरते रहेंगे। कई मामलों में तो 20 साल का लोन बढ़कर 23 या 24 साल का हो जाता है, जिससे कुल ब्याज की रकम मूलधन (Principal Amount) से भी कहीं अधिक हो जाती है।
लोन धारक कैसे करें अपना बचाव? अपनाएं ये 3 जरूरी उपाय
यदि अक्टूबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो अपने वित्तीय बजट को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत ये कदम उठाएं:
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पार्ट-पेमेंट (Part-Payment) का सहारा लें: जब भी आपके पास अतिरिक्त बोनस, इंसेन्टिव या मैच्योरिटी फंड आए, तो उसका इस्तेमाल लोन के मूलधन को आंशिक रूप से चुकाने में करें। साल में केवल एक अतिरिक्त ईएमआई के बराबर पार्ट-पेमेंट करने से भी लोन का टेन्योर 3 से 4 साल घट सकता है।
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लोन रीफाइनेंसिंग या ट्रांसफर: यदि आपका मौजूदा बैंक बहुत अधिक स्प्रेड या मार्जिन वसूल रहा है, तो बाजार के अन्य बैंकों की दरों की तुलना करें। कम ब्याज दर ऑफर करने वाले बैंक में अपना लोन ट्रांसफर (Balance Transfer) कराने पर विचार करें।
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टेन्योर के बजाय ईएमआई बढ़ाने का विकल्प चुनें: यदि आपकी आय अनुमति देती है, तो बैंक से संपर्क करके लोन की अवधि बढ़ाने के बजाय मासिक ईएमआई को थोड़ा बढ़ाने का अनुरोध करें। इससे आपका लोन तय समय पर समाप्त होगा और अतिरिक्त ब्याज का भारी बोझ नहीं पड़ेगा।
