सोशल मीडिया और स्थानीय बाजारों में इन दिनों रसोई गैस (LPG) को लेकर कई तरह की अफवाहें और आशंकाएं तैर रही हैं। दावों में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए एक बार फिर 90 के दशक की तरह लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ सकता है।

हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रमुख तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल (Indane), भारत पेट्रोलियम (Bharatgas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP Gas)—के अधिकारियों का कहना है कि देश में रसोई गैस का कोई वास्तविक आपूर्ति संकट (Supply Crisis) नहीं है। इसके बावजूद कुछ तकनीकी, प्रक्रियागत और नीतिगत बदलावों के कारण डिलीवरी में अस्थायी देरी और गैस एजेंसियों पर कतारें देखने को मिल रही हैं।

एजेंसियों पर क्यों लग रही हैं लंबी लाइनें? 3 बड़ी वजहें

गैस गोदामों और वितरकों के दफ्तरों के बाहर कतारों का मुख्य कारण एलपीजी की कमी नहीं, बल्कि प्रशासनिक और सत्यापन प्रक्रियाएं हैं:

• बायोमेट्रिक e-KYC की अनिवार्यता: सरकार द्वारा फर्जी और डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शनों को बंद करने के लिए उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता सब्सिडी बंद होने के डर से एक साथ गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जिससे सर्वर धीमा हो रहा है और लंबी लाइनें लग रही हैं।

• 21 दिन का बुकिंग गैप नियम: तेल कंपनियों द्वारा ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच 15 से 21 दिनों का अनिवार्य अंतर (Lock-in Period) तय किया गया है। जिन घरों में गैस की ज्यादा खपत होती है, उन्हें समय से पहले बुकिंग न मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

• त्योहारी और मौसमी मांग में उछाल: त्योहारी सीजन और शादियों के समय एलपीजी की मांग सामान्य दिनों से 20-30% बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय स्तर पर बॉटलिंग प्लांट से डिस्ट्रीब्यूटर तक लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी में 2 से 4 दिन का बैकलॉग बन जाता है।

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और एलपीजी आयात की स्थिति

भारत अपनी घरेलू एलपीजी आवश्यकता का लगभग 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे खाड़ी देशों से आयात करता है।

• शिपिंग रूट्स पर तनाव: मध्य पूर्व (लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते समुद्री माल ढुलाई (Freight Charges) और जहाजों के आवागमन के समय में थोड़ा इजाफा हुआ है।

• रणनीतिक भंडार और घरेलू उत्पादन: तेल मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और घरेलू बॉटलिंग प्लांट्स पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडरों (19 किलोग्राम) की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय दरों के अनुसार मासिक उतार-चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन घरेलू 14.2 किग्रा वाले सिलेंडरों के कोटे में सरकार ने कोई कटौती नहीं की है।

उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत क्यों नहीं है?

तेल कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग (Panic Booking) न करने की अपील की है:

• ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी जारी: आईवीआरएस (IVRS), व्हाट्सएप, इंडियन ऑयल वन/बीपीसीएल ऐप और यूपीआई प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिजिटल रिफिल बुकिंग सेवा सामान्य रूप से चालू है।

• डोरस्टेप ई-केवाईसी की सुविधा: डिलीवरी कर्मियों को मोबाइल ऐप के जरिए घर पर सिलेंडर पहुंचाते समय ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्राहकों को एजेंसी जाने की जरूरत न पड़े।

• कमर्शियल और घरेलू गैस का अंतर: होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले नीले कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पर निगरानी रखी जा रही है ताकि घरेलू सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल पूरी तरह रोका जा सके।

जमीनी हकीकत यह है कि देश में एलपीजी गैस का कोई व्यापक संकट नहीं आने वाला है। एजेंसियों पर दिखने वाली भीड़ केवल केवाईसी अपडेशन और डिलीवरी शेड्यूलिंग के कारण है। यदि उपभोक्ता अपनी तय समय-सारिणी के अनुसार डिजिटल माध्यम से बुकिंग करते हैं, तो किसी को भी सिलेंडर के लिए कतारों में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है।