उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है, और इसका केंद्र बिंदु बन गई है रामनगरी 'अयोध्या'। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने गढ़ से बाहर निकलकर अयोध्या से चुनाव लड़ने की सीधी चुनौती दी। इसके जवाब में सीएम योगी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पलटवार किया कि मुकाबला आमने-सामने होना चाहिए और अखिलेश यादव खुद भी अयोध्या से पर्चा भरकर मैदान में उतरें। इस राजनीतिक बयानबाजी ने अयोध्या विधानसभा सीट (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 275) को अचानक राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट बना दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा की हार के बाद, अयोध्या की जमीन पर दोनों ही दिग्गज नेताओं के लिए जीत की राह उतनी आसान नहीं है जितनी बयानों में नजर आती है।

बीते 7 चुनावों का रिपोर्ट कार्ड: भाजपा का दबदबा लेकिन सपा ने बढ़ाई नजदीकी

अयोध्या विधानसभा सीट के पिछले 7 चुनावों (1993 से 2022) के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि यह सीट लंबे समय तक दक्षिणपंथी राजनीति और भाजपा का अजेय किला रही है, लेकिन हाल के वर्षों में सपा ने अपनी स्थिति काफी मजबूत की है:

इन 7 चुनावों में भाजपा ने 6 बार परचम लहराया, लेकिन 2012 में सपा के तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने भाजपा के 20 साल पुराने तिलिस्म को तोड़ दिया था। वहीं 2022 में मंदिर निर्माण के माहौल के बावजूद सपा के पवन पांडेय का वोट शेयर 26% से उछलकर 40.4% तक पहुंच गया, जिसने मुकाबले को बेहद करीबी बना दिया था।

योगी आदित्यनाथ के लिए क्या हैं अयोध्या में बड़ी चुनौतियां?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि अयोध्या से मैदान में उतरते हैं, तो उनकी हिंदुत्व की छवि, राम मंदिर का निर्माण और भव्य अयोध्या का कायाकल्प उनके सबसे बड़े सकारात्मक पहलू होंगे। हालांकि, स्थानीय स्तर पर उनके सामने कुछ जमीनी मुश्किलें भी हैं:

• लोकसभा 2024 की शिकस्त का मनोवैज्ञानिक दबाव: भव्य राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के कुछ ही महीनों बाद फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार ने साफ कर दिया कि केवल आस्था के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता।

• जमीन अधिग्रहण और स्थानीय व्यापारियों का असंतोष: राम पथ, भक्ति पथ और एयरपोर्ट के चौड़ीकरण के दौरान जिन दुकानदारों, व्यापारियों और मकान मालिकों की संपत्तियां प्रभावित हुईं, उनके मुआवजे और पुनर्वास को लेकर स्थानीय स्तर पर अंदरूनी नाराजगी रही है।

• एंटी-इंकंबेंसी और मौजूदा विधायक की पकड़: लगातार दो बार से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष और जीत के अंतर में आई भारी गिरावट भाजपा संगठन के लिए सतर्क करने वाली घंटी है।

अखिलेश यादव के लिए क्यों आसान नहीं है रामनगरी की राह?

दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अगर खुद अयोध्या से उतरते हैं, तो उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं:

• सपा की ऐतिहासिक छवि और कारसेवकों का मुद्दा: अयोध्या की पृष्ठभूमि में 1990 की कारसेवकों पर गोलीबारी की घटना और सपा पर लगने वाले 'तुष्टीकरण' के आरोप चुनाव के दौरान तेजी से उभरते हैं, जिसे भाजपा पूरे आक्रामक तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी।

• हिंदू मतों का एकतरफा ध्रुवीकरण: खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उतरने की स्थिति में शहरी और सवर्ण मतदाताओं में जबरदस्त हिंदू ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे सपा के लिए गैर-यादव ओबीसी और शहरी व्यापारियों के वोट हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

• 2012 के बाद सपा की संगठनात्मक सीमा: 2012 में पवन पांडेय केवल 5,404 वोटों के अंतर से जीते थे। 2017 में सपा 50 हजार से अधिक वोटों से हारी और 2022 में भी भाजपा ने 19 हजार से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाए रखी। यानी सपा का कोर कैडर यहां कभी 45% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है।

अयोध्या का जातीय गणित: किसके पाले में कौन सा वर्ग?

अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.82 लाख मतदाता हैं। यहां का जातीय संतुलन किसी भी राजनीतिक समीकरण को पलटने की ताकत रखता है:

• ब्राह्मण मतदाता (लगभग 45,000): इस सीट पर सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग ब्राह्मण है। 2012 में पवन पांडेय की जीत में ब्राह्मण वोटों का सपा की तरफ झुकाव सबसे बड़ी वजह बना था।

• मुस्लिम (44,000) और यादव (36,000): यह सपा का परंपरागत आधार वोट बैंक माना जाता है, जो सपा प्रत्याशी के पक्ष में लामबंद रहता है।

• वैश्य समुदाय (42,000) व ठाकुर (22,000): यह वर्ग पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पक्का समर्थक माना जाता है।

• दलित, लोनिया-चौहान, निषाद और कुर्मी (लगभग 1 लाख से अधिक): फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद की जीत का बड़ा कारण दलित और गैर-यादव ओबीसी का सपा की ओर खिसकना था। यदि भाजपा इन गैर-यादव ओबीसी और दलित वोटों को वापस अपने पाले में साधने में कामयाब रहती है, तो उसका पलड़ा भारी रहेगा। वहीं अगर सपा का 'पीडीए' फॉर्मूला विधानसभा में भी चल गया, तो मुकाबला बेहद अप्रत्याशित हो सकता है।

कुल मिलाकर, पिछले सात चुनावों के ट्रेंड बताते हैं कि अयोध्या भाजपा का मजबूत आधार जरूर है, लेकिन यह कोई एकतरफा सुरक्षित दुर्ग नहीं है। 2027 के महासमर में यदि दोनों शीर्ष नेता आमने-सामने होते हैं, तो मुकाबला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, आस्था और सामाजिक गणित की सबसे बड़ी कसौटी साबित होगा।